पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले, रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी, जानिए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। बैठक में बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान 33 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गयी है. इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों पर मंजूरी मिल गई है।
पूर्व विधायकों की बल्ले बल्ले
मुख्य रूप से पूर्व विधायकों को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोत्तरी किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। पूर्व विधायकों को पहले 40 हजार रुपए पेंशन मिलती थी उसे बढ़ाकर अब 60 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हर साल पहले पूर्व विधायकों की पेंशन 2500 रुपए बढ़ती थी, अब हर साल 3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल के पैसों में भी बढ़ोत्तरी की गई है।
वनाग्नि रोकने के लिए मिलेंगे 30 हजार
वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हजार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है। जंगलों की आग रोकने के लिए जन सहभागिता के साथ ही ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के साथ ही वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया जा सके।
अन्य बड़े फैसले
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है।
साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किये जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है
खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है।
सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशु:ल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है
पहाड़ में सुनियोजित टाउनशिप के लिए दो लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई। आम सहमति से लैंड बैंक बनाया जाएगा।
विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर इस बार विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।
इसके अलावा निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किये जाने पर मंजूरी मिल गई है।
