अब छोटे अपराधों में जेल की सजा के बजाए लगेगा सिर्फ जुर्माना, जानिए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

रैबार डेस्क:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके तहत छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को समाप्त करते हुए सिर्फ अर्थ दंड का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन और बिजली लाइनों के दौरान भूमि मालिकों को मिलने वाले मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया है।

छोटे अब अपराधों में जेल नहीं सिर्फ जुर्माना

कैबिनेट ने छोटे-छोटे अपराधों में कारावास की सजा को हटाकर अर्थ दंड की सजा देने के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इसके लिए जन विश्वास नियोजन एक्ट को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में 7 एक्ट को शामिल किया गया है। जन विश्वास एक्ट में 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं। जिनमें छोटे छोटे अपराधों में जेल की सजा को खत्म करते हुए आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है। इस नए नियम में जैविक कृषि में अधिसूचित क्षेत्र में कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने पर जेल नहीं होगी बल्कि पांच लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले इस अपराधके लिए एक लाख का जुर्माना और एक साल की जेल का प्रावधान था।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय देहरादून में मुख्यालय होगा। उसमें एक निदेशक होंगे। 15 वर्ष तक अधिवक्ता को बना सकेंगे। जिले में भी जिला स्तर का अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा। 7 वर्ष से कम कारावास की धाराओं में अपील का फैसला जिला स्तर, इससे ऊपर पर राज्य स्तर पर निर्णय होगा।

आवास विभाग

1- ग्रीन बिल्डिंग निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त एफएआर जैसे प्लेटिनम ग्रेड को 5%, गोल्ड को 3%, सिल्वर को 2% एक्स्ट्रा मिलेगा।

2- कॉमर्शियल एरिया में ग्राउंड कवरेज का प्रतिबंध से राहत। सभी के लिए सैट बैक वाला रेगुलेशन लागू होगा। इको रिजॉर्ट के साथ अब नार्मल रिजॉर्ट बना सकेंगे। भू उपयोग परिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। नक्शा पास करने की बाध्यता में लैंड यूज की शर्त नहीं। सड़क चौड़ाई पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर होगी।

3-बहु मंजिला भवन में सड़क लेवल की पार्किंग की हाइट इमारत की ऊंचाई में शामिल न होगी। मोटल श्रेणी को हटा दिया गया है।

4- लैंड पुलिंग स्कीम, टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर। अन्य राज्यों में है योजनाएं लागू हैं। अनिवार्य नहीं है। जहां हम टाउनशिप बनाएंगे, उसके बदले जमीन मिलेगी वो भी कॉमर्शियल। अमरावती में भी ये मॉडल सफल रहे हैं। पहले केवल पालिसी थी, अब स्कीम के रूप में लाया गया है।

अन्य फैसले

– केंद्र के नए निर्देश को अडॉप्ट किया गया। टावर और उसके एक मीटर परिधि के एरिया का 200% सर्किल रेट का कर दिया है। सर्किल रेट और मार्किट रेट में अंतर पर एक समिति बनाई जाएगी, जो प्रभावित भूमि मालिकों के लिए काम करेगी।

-उत्तराखंड जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी।

-तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी की भर्ती लोक सेवा आयोग नहीं यूनिवर्सिटी के स्तर से ही होगी

-पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता के 5% पद समूह-ग के कर्मचारियों से पदोन्नति से होती थी, लेकिन इस प्रक्रिया में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे।  अब 10 साल की सेवा पूरी करने पर सीधे जेई बन सकेंगे 

-लोनिवि-देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड के लिए जीएसटी में छूट मिलेगी। रॉयल्टी और जीएसटी विभाग जमा करेगा, जिसका रिम्बर्स किया जाएगा।

-नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संचालित करेगा।

-सितारगंज के कल्याणपुर में जिन्हें पट्टे पर जमीन दी हुई थी, उनके नियमितीकरण को लेकर सर्किल रेट 2004 के लिए जाएंगे।

-मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण और साइलेज योजना पर सब्सिडी को 75% से घटाकर 60 फीसदी कर दिया गया है।

-सगंध पौधा के केंद्र का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम होगा।

-जो वाहन 15 साल से पुराने हैं, उन्हें स्क्रैप करने और नया वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट मंजूर।

-मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को कैबिनेट की मंजूरी, यूपीएससी, नेट, गेट आदि की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग, लाइव क्लासेज, डाउट क्लियर करने की सुविधा होगी।