निकायों के आरक्षण पर बीजेपी में आरपार, मुन्ना सिंह चौहान ने उठाए सवाल

रैबार डेस्क: उत्तराखंड में नगर निकायों के आरक्षण की अनन्तिम सूची जारी होते ही बीजेपी में घमासान हो गया है। कई पालिकाओं और पंचायतों के आरक्षण की स्थिति के खिलाफ बीजेपी के नेता आवाज उठा रहे है। विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी विकासनगर नगर पालिका को एसटी के लिए रिजर्व करने पर सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी के ही रामशरण नौटियाल ने मुन्ना सिंह को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।

दरअसल, विकासनगर नगर पालिका के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। जिसे लेकर विकासनगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर आपत्ति जताई है। विधायक मुन्ना चौहान का कहना है कि जनसंख्या के लिहाज से विकासनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद एसटी के लिए आरक्षित किया गया है, जिस पर वो आपत्ति जताते हैं। विधायक मुन्ना चौहान का कहना है कि उत्तराखंड में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुनस्यारी और विकासनगर में जनजातियों की आबादी है, लेकिन इसमें खटीमा, धारचूला, विकासनगर में नगर पालिका परिषद हैं. जबकि, नानकमत्ता और मुनस्यारी नगर पंचायतें है। तीनों नगर पालिकाओं में से खटीमा, धारचूला और विकासनगर में से विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है। ऐसे में पहले ज्यादा आबादी वाले पालिका आरक्षित होंगे, लेकिन खटीमा और धारचूला को अनारक्षित दर्शाया गया है जबकि, विकासनगर को आरक्षित कर दिया गया है। यह एक बड़ी चूक है।

मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन को लेकर आपत्ति दर्ज करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में वो नियत प्राधिकारी निदेशक नगर विकास के पास अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। जिसमें विकासनगर को अनारक्षित करने की मांग की जाएगी। यदि वहां पर उनकी आपत्ति स्वीकार या मान्य नहीं किया जाता है तो वो हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे।

उधर विधायक मुन्ना चौहान के आपत्ति पर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने वाला है, जो पछवादून और जौनसार बावर के आपसी सौहार्द को बांटने वाला है। अगर उन्हें असल में आरक्षण से इतना लगाव है तो वो खुद अनारक्षित सीट पर चुनाव क्यों लड़ते हैं। उन्हें अपनी आरक्षित सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहिए।