सचिव समिति की बैठक में सीएम के निर्देश, 2 साल के भीतर सभी रिक्त पदों पर भर्तियां करें, 1 साल का रोस्टर बनाएं
रैबार डेस्क: उत्तराखंड में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सचिवों की समिति की बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने सचिवों को विभागों के रिक्त पदों का अधियाचन शीघ्र आयोगों को भेजने एवं सुनिश्चित कार्ययोजना के साथ आगामी दो सालों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी एक वर्ष के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का एक रोस्टर प्लान बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की।
बैठक के दौरान कार्यों और योजनाओं के निर्माण में नवाचार पर विशेष ध्यान देते हुए आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करने के साथ ही नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों में जिन इंडिकेटरों में सुधार की आवश्यकता है, उन पर बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। सीएम ने निर्देश दिए कि अधिकारीगण विभिन्न परियोजनाओं को दैवीय आपदा अथवा अन्य किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए उनका सेफ्टी ऑडिट करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी की सुलभता और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ जल्द दिलाने के लिए विभागों द्वारा नियमित कैंप लगाने के दिशा-निर्देश अधिकारियों को दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित से जुडी योजनाओं के नीति-निर्धारण और सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पंहुचाने में सचिवगणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिव सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। शासन और प्रशासन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के साथ ही, लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हम सबको सामुहिक प्रयास करने होंगे। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाये बिना राज्य के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर निर्माण के साथ ही उनके सफल क्रियान्वयन के लिए पूरा एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। सरकार की योजनाओं और निर्णयों का प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है अतः योजनाओं और निर्णयों में राष्ट्रहित और जनहित पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सचिवों को निर्देश दिये कि विभागों के रिक्त पदों का अधियाचन शीघ्र आयोगों को भेजे जाएं। सुनिश्चित कार्ययोजना के साथ आगामी दो सालों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि सचिव समिति की बैठक में राज्यहित से जुड़े विषयों की नियमित समीक्षा की जाए। श्रेष्ठ उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आगामी एक वर्ष के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का एक रोस्टर प्लान बनाया जाए, जिसमें ऐसी योजनाएं शामिल हों, जो व्यापक जनहित वाली हों। जनपदों के प्रभारी सचिव समय-समय पर जनपदों में जाकर योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग करें।
