धामी कैबिनेट के फैसले, कुंभ के लिए 82 पद सृजित होंगे, प्रधानाचार्य की सेवा नियमावली में भी संशोधन
रैबार डेस्क: देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, साथ ही शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने प्रदेश में ई-स्टैंप व्यवस्था को सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें भी बदलाव को मंजूरी दी है। बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और आगामी आयोजनों की तैयारियों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं
कुंभ मेले के लिए 82 पदों का सृजन
साल 2027 में हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल महीने तक अर्धकुंभ मेला आयोजित किया जाना है। उसकी तैयारी में सरकार अभी से ही जुट गई है। कुंभ मेला 2027 से संबंधित व्यवस्थाओं सुचारू करने के लिए मेला अधिष्ठान कार्यालय में कुल 82 पदों को सृजित करने का फैसला लिया गया है। इसमें 9 स्थायी, 44 अस्थायी और 29 आउटसोर्स पद शामिल हैं।
ई-स्टैंप व्यवस्था में बदलाव
उत्तराखण्ड राज्य में स्टाम्प शुल्क भुगतान लिए तकनीक का प्रयोग करेगा। इसके तहत डिजिटल ई-स्टाम्पिंग/पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग शुरू किये जाने के लिये अधिसूचना संख्या-24 अप्रैल, 2023 के जरिए उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) (संशोधन) नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गयी है। इससे अब स्टैंप की खरीद प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से और अधिक सुगम हो सकेगी, जिससे जनता को आसानी होगी और राजस्व में पारदर्शिता आएगी। इससे सीमा शुल्क के लिये स्टाम्प शुल्क में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सम्भव हो पायेगा।
प्रधानाचार्य की नियमावली में संशोधन
शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। इससे पदोन्नति, योग्यता और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी
