सीएम स्कॉलरशिप योजना बदलेगी शिक्षा की तस्वीर, पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले

रैबार डेस्क:  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें शिक्षा विभाग के कई अहम प्रस्तावों के साथ कुल 16 बिंदुओं पर मुहर लगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, पुरुषों को भी चाइल्ड केयरलीव देने, और जामरानी बांध विस्थापितों के लिए जमीन तलाशने के फैसलों पर मुहर लगाई है। cm tallented student scholarship scheme to reduce dropout ratio,child care leave for male parents dhami cabinet decisions

सरकारी स्कूलों में छात्रों को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने, उपस्थिति बढ़ाने और ड्राप ऑउट को रोकने के लिहाज से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। माना जा रहा है कि यह योजना आने वाले दिनों में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के हिसाब से गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर) के तहत विकासखण्ड स्तर पर कक्षा 05 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रों में से 10 प्रतिशत श्रेष्ठता वाले छात्र-छात्राओं को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति को प्रारम्भ में प्रथम वर्ष में कक्षा 06 में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों को प्रदान किया जायेगा, जिसे क्रमोत्तर वर्षों में निर्धारित पात्रता के अनुसार निरन्तर रूप से कक्षा 08 तक दिया जायेगा।

योजना के तहत कक्षा 06 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 1 वर्ष तक 600 रूपये प्रतिमाह, कक्षा 07 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 01 वर्ष तक 700 रूपये प्रतिमाह तथा कक्षा 08 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 01 वर्ष तक 800 रूपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

इनको मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र-छात्राओं को राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) से कक्षा 05 संस्थागत रूप से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तथा वर्तमान में कक्षा 06 में संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत होना भी अनिवार्य है। कक्षा 06 एवं 07 में प्रत्येक कक्षा में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।  अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति का लाभ समुचित रूप से मिल सके, इसके लिए उन्हें प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा कक्षा 06 से 07 तक प्रत्येक कक्षा में प्राप्त अंकों में 05 प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों को मिली मंजूरी, आउटसोर्स के माध्यम से भरे जायेंगे पद,

-उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को मिलेगा बैक पेपर देने का मौका, अभी तक जो बच्चे होते थे फेल उन्हें नहीं मिलता था अंक सुधार के लिए दोबारा परीक्षा देने का मौका। दो विषय में फेल होने पर छात्रों को मिलेगा कंपार्टमेंट मौका।

– स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव अभी भी 3 साल में ही होंगे इसे पहले 5 साल में चुनाव करने की चल रही थी मांग

-पैराग्लाइडिंग के वक्त हादसों को नियंत्रित करने के लिए नियमावली बनाई गई।  हादसे न हों इसके लिए ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के नियम बनाए जाएंगे।

– उत्तराखंड में अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया बड़ा निर्णय। फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया।

-मैदान के साथ साथ पहाड़ के शहरों-कस्बों में भी होगी फायर ब्रिगेड की टीम तैनात

– इको टूरिज्म की पॉलिसी पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। इको टूरिज्म से होने वाली आय का 10% ही ट्रेजरी में जमा होगा,बाकी 90% इको टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए , टूरिज्म और विकास पर खर्च होगा।

– लावारिस गोवंश के लिए गौशालाओं में ले जाने पर पशु आहार का खर्चा प्रतिदिन 30 रुपए से बढ़ाकर प्रतिदिन 80 रुपया किया गया।

– उधम सिंह नगर में पाल फार्म हाउस की जमीन को विस्थापितों के लिए दिए जाने पर मुहर। जमरानी बांध प्रभावितों के विस्थापन के लिए पाल फार्महाउस की जमीन का किया जाएगा इस्तेमाल।

– चाइल्ड केयर लीव में हुआ बड़ा संशोधन,महिलाओं के साथ पुरुषों को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव