2024-05-02

अंकिता भंडारी के माता पिता ने कहा , केस कमजोर कर रहे हैं सरकारी वकील जितेंद्र रावत, तुरंत हटाया जाए, की कार्यशैली पर उठाए सवाल

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रैबार डेस्क: अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत में मुकदमा चल रहा है। इस बीच अंकिता के माता पिता ने सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक (शासकीय अधिवक्ता) को केस से हटाने की मांग की है। उन्होंने शासकीय अधिवक्ता पर बेटी को न्याय दिलाने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। Ankita bhandari’s parents request govt to remove public prosecutor alleges he is weakning the case

जनवरी 2023 में अंकिता के परिजनों ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा पैरवी किए जाने पर आपत्ति दर्ज करते हुए उन्हें तत्काल पद से हटाए जाने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था। अब अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने हत्याकांड की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पर केस को कमजोर करने का आरोप लगाए हैं।उन्हें केस से हटाने की मांग की है।

जिलाधिकारी पौड़ी को भेजे गए पत्र में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी औऱ माता सोनी भंडारी का कहना है कि विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत अंकिता हत्याकांड से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो अपने परिवार के यू-ट्यूब चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों को भी मूल रुप में नहीं रख रहे हैं। उन्होंने पांच जून तक सरकारी वकील को सुनवाई से नहीं हटाए जाने पर परिवार व ग्रामीणों के साथ छह जून से डीएम कार्यालय परिसर में धरना दिए जाने की चेतावनी दी है।

डीएम कार्यालय आए भंडारी ने बताया कि अंकिता हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत में चल रही है। सरकार की ओर से अंकिता हत्याकांड की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र रावत कर रहे हैं। वह केस की कमजोर पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केस में एक गवाह ने अंकिता की हत्या से पहले नजरबंद कर दुराचार किए जाने का आरोप लगाया था। एक अन्य गवाह ने अंकिता से लगातार दुर्व्यवहार की बात कही। लेकिन सरकारी वकील ने कोर्ट में इन तथ्यों को उजागर नही किया और सिर्फ छेड़छोड़ की घटना के तहत बयान दर्ज कराए। इससे स्पष्ट है कि सरकारी वकील आरोपियों को बचा रहे हैं।

अंकिता के पिता ने सरकारी वकील को हटाने की मांग करते हुए कहा है कि  नया शासकीय अधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर परिजनों की सहमति अवश्य ली जाय। भंडारी ने कहा कि पांच जून तक शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र रावत को केस से नहीं हटाए गए तो परिवार व ग्रामीणों के साथ छह जून से डीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया जाएगा ।

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