निकायों के आरक्षण की फाइनल सूची जारी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, श्रीनगर निगमों का आरक्षण बदला गया
रैबार डेस्क: उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया में शासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के आरक्षण सूची में आपत्तियों के आधार पर बदलाव करते हुए आरक्षण की नई सूची जारी की है। आपत्तियां दर्ज होने के बाद, उनकी सुनववाई के बाद शासन ने आरक्षण की अंतिम स्थिति स्पष्ट की है।
नई आरक्षण सूची के मुताबिक नगर निगम हल्द्वानी को अब अनारक्षित कर दिया गया है, पहले यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी। इसी तरह श्रीनगर नगर निगम का मेयर पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है, पहल यह पद सामान्य के लिए था। नव सृजित अल्मोड़ा निगम का मेयर पद पहले सामान्य महिला के लिए आरक्षित था, आपत्तियों के बाद अब इसे ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है।
बता दें कि आरक्षण की पहली सूची जारी होते ही इस पर सवाल उठने लगे थे। भाजपा के कई नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया था। मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर को लेकर अफनीही सरकार को घेरा था और आपत्तियां दर्ज कराई थी। हालांकि इसका कोई असर नहीं दिखा और विकासनगर नगर पालिका अभी भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है।
माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है।
