उत्तराखंड में आपदा में जान गंवाने पर अब मिलेगा 8 लाख का मुआवजा, प्रभावित परिवारों को मिलने वाली आपदा राहत राशि दोगुनी
रैबार डेस्क: उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है। आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख कर दी गई है। संशोधित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।
सीएम पुष्कर धामी ने केंद्र सरकार से सहायता मानकों में वृद्धि का अनुरोध किया था। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि संशोधित मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित वर्गों को राहत मिलेगी। इससे क्षतिग्रस्त कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास व सार्वजनिक अवसंरचना की पुनर्स्थापना के कार्यों को भी गति मिलेगी।
आपदा में जान गंवाने पर 8 लाख का मुआवजा
संशोधित मानकों के अंतर्गत आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक की गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
फसलों के नुकसान की ज्यादा भरपाई
अब कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आपदा प्रभावित किसानों एवं बागवानों को राहत मिलेगी।
मवेशियों और सामान के नुकसान पर ज्यादा मदद
आवासीय भवनों की क्षति के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों एवं पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। कपड़ों एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि अलग-अलग ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार की गई है।
कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता दोगुनी की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए 1.60 लाख रुपये और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर सहायता मिलेगी। पशुधन की क्षति पर बड़े पशुओं के लिए 50 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 5,100 रुपये प्रति पशु सहायता मिलेगी। पोल्ट्री के लिए 130 रुपये प्रति पक्षी निर्धारित किए गए हैं।
सड़क पुल की मरम्मत के लिए दोगुनी सहायता
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। इनमें सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ ही कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक क्षति पहुंचती है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा आपदा के बाद सामान्य जनजीवन की बहाली में मदद मिलेगी।
