गैरसैंण में नही होगा बजट सत्र, उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड की UCS स्कीम लागू होगी, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
रैबार डेस्क: बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने फैसला लिया कि विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के बजाए देहरादून में ही कराया जाएगा। सत्र कब से आहूत होगा इसका फैसला लेने का अधिकार मुख्यमंत्री को दे दिया गया। हालांकि सरकार ने ग्रीष्मकालीन सत्र कराने की बात कही है।
कैबिनेट के फैसले
– विधानसभा का बजट सत्र देहरादून में होगा।
– आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। 4000 करोड़ के लक्ष्य को बढ़ाकर 4400 करोड़ किया गया।
-पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाई जाएगी। इसके लिए एनएच की 103 एकड़ जमीन एयरपोर्ट में आएगी।
-आरसीएस योजना, उड़ान योजना की तर्ज पर उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम (यूएसीएस) लाई जाएगी। किसी भी शहर या दूसरे राज्य के शहर से हवाई कनेक्टिविटी आसान होगी।
-एक समिति बनेगी, जो किराए व कनेक्टिविटी पर फैसला लेगी। पीएसयू को सीधे काम मिलेगी। इसके अलावा अन्य एजेंसी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 12 माह के लिए मौका दे सकते हैं।
-चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के लिए व्यवस्था। गोल्डन कार्ड से अलग होने वालों को प्रतिपूर्ति मिलेगी।
– राज्य के मेधावी छात्रों को, जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, उन्हें 50 हजार मिलेंगे। एनआईआरएफ के टॉप 50 संस्थान में 100 छात्रों को एडमिशन।
-भाषा संस्थान में 21 नए पद सृजित।
-आठ राजकीय आयुष चिकिसालयों में 82 पदों का सृजन
-सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन। पदों की योग्यता और भर्ती खुले बाजार से भी।
– एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे में संशोधन। टेक्नीशियन को मिल सकेगी पदोन्नति।
-आईटीआई में दाखिले लेने वालों को यूनिफॉर्म मिलेगी। शिक्षा विभाग की तरह खाते में पैसा जाएगा।
– अल्मोड़ा में योगदा आश्रम सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वाराहाट को तीन हेक्टेयर वन भूमि 30 साल की लीज पर। यहां से पास होकर केंद्र को जाएगा।
