कैबिनेट के फैसले: हिमाचल की तर्ज पर बनेगी हाइड्रो पॉलिसी, जागेश्वर महासू देवता का बनेगा मास्टर प्लान
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर हाइड्रो पॉलिसी तैयार करने पर मुहर लगाई है। साथ ही सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने और महासू देवता व जागेश्वर धाम का मास्टरप्लान बनाने का फैसला भी लिया गया। dhami cabinet decides to launch new hydro policy
सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में कुल 20 प्रस्ताव आए। इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब लघु प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, तभी से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी।
सचिव बगोली ने बताया कि सचिवालय प्रशासन में 90 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2022 में रक्षक पद के लिए शैक्षिक क्वालिफिकेशन उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की भांति हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट का प्रावधान किया गया है। नियमावली में रक्षक पद की सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 60:40 को परिवर्तित कर 90:10 का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नियमावली में रक्षक के पद के लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष को परिवर्तित कर 18-30 वर्ष से किये जाने का प्रावधान किया गया है।
कैबिनेट में निशक्त जनों को स्टांप शुल्क में छूट के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। वर्तमान में निःशक्त व्यक्तियों को अचल संपत्ति, भूखंड, मकान आदि खरीदने में ₹10 लाख मूल्य की सीमा तक चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट प्रभावी है, जबकि महिलाओं के लिए छूट की सीमा ₹25 लाख निर्धारित की गयी है. अब महिलाओं को प्रदत्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समान ही निःशक्त व्यक्तियों को भी ₹25 लाख मूल्य तक की संपत्ति पर चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में 25% छूट अधिकतम 2 बार तक ही अनुमति दी जाएगी।
कैबिनेट के बड़े फैसले
– प्रदेश में 91 आईटीआई में से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा।
– सिटी बस में मोटरयान कर में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी।
– पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75% की गई।
– परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा। शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
– राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है।
– रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी।
– यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखने पर मुहर लगी।
– लखवाड़ परियोजना में में टेंडर के लिए नेगोशिएशन समिति बनेगी
– बद्री-केदार की तर्ज पर देहरादून के महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम का भी बनेगा मास्टर प्लान।
– सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी।
– दिव्यांगजनों को स्टाम्प ड्यूटी में 25%की छूट दी जाएगी।
