जल विद्युत नीति लागू, सभी को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, पढ़िए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
रैबार डेस्क: गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई जिसमें जल विद्युत नीति लागू करने के साथ 30 बड़े फैसले लिए गए। मुख्य सचिव एसएस संधू ने फैसलो की जानकारी दी।
जल विद्युत नीति
ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जल विद्युत नीति लायी गयी थी, लेकिन अब तक इस नीति को लागू नहीं किया गया था। गुरुवार को कैबिनेट ने नीति को लागू करने को हरी झंडी दे दी।इस नीति के तहत अब जल विद्युत परियोजनाओं से 12 प्रतिशत के बजाय 13 प्रतिशत बिजली सरकार को मिलेगी। 1 फीसदी अतिरिक्त बिजली से जो पैसा आएगा,सरकार उसे विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और राहत कार्यों में खर्च करेगी। – वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है
- मसूरी क्षेत्र को तहसील बनाये जाने की मंजूरी
- पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी
- नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे को 6 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन मिल पाएगा। नीति 1 अप्रैल से लागू।
- लघु सिंचाई विभाग में नियमावली में संशोधन, अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी
- आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के कर्मियों क़ो विलय कर दिए गए
- पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमवली में हुआ संशोधन 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत – PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआ
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण क़ो मिलेगी पहले आवास विभाग क़ो दी गई थी
- MSME पॉलिसी में अब उत्तराखंड क़ो केवल 4 श्रेणियों में बांटा जाएगा। पहाड़ो में उद्योग लगाने पर सब्सिडी बढ़ाई गई।
- कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा टाटा समेत अन्य कम्पनियो द्वारा 13 ITI संस्थानों क़ो अडॉप्ट करेगा मॉर्डन ITI बनाया जाएगा. – ITBP क़ो जमीन देने के फैसले क़ो खैरी मानसिंह में देने पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला
- 84 कुटिया में का मास्टर प्लान बनेगा HCP कम्पनी बनाएंगी मास्टर प्लान
- अब सभी धर्मों के लोगों क़ो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा
- हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा , चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई
