जांदो गांव में होमस्टे खोलने पर 100 फीसदी सब्सिडी, जुड़वा बच्चे नही बनेंगे चुनाव में बाधा, जानिए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कैबिनेट में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में 22 जनवरी को अयोध्या में हुए भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई इसके लिए धामी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2024-25 पर चर्चा की और इसमें कुछ बदलाव करने को लेकर भी निर्देशित किया।
कैबिनेट के फैसले
-विभिन्न विभागों में सहायक अभियंताओं को अब 4000 रुपये प्रति माह तक वाहन भत्ता भी दिया जाएगा।
– सरकारी सेवाओं में तैनात कार्मिकों को पहले वाहन भत्ता 200 रुपए से 2700 के बीच था, अब इसे बढ़ाकर 1200 से 4000 के बीच किया गया है।
-चाइल्ड केअर लीव में बदलाव किया गया है। पहले एक साल की चाइल्ड केयर लीव लेने पर प्रतिशत वेतन मिलता था, लेकिन दूसरी बार चाइल्ज केयर लीव पर वेचन 80 फीसदी ही मिलता था, अब दूसरी बार भी 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा।
-चुनाव से पहले एक बच्चा और जीत के बाद जुड़वां होने पर जीते प्रत्याशी को अयोग्य नहीं माना जाएगा। कई बार दो बच्चों की बाध्यता के चलते दूसरी बार जुड़वां बच्चा पैदा होने पर कैंडिडेट को मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता था।
-उत्तरकाशी में जादों गांव के लिए होमस्टे की विशेष योजना लाई जाएगी। यहां 1962 की लड़ाई में आर्मी आई थी इस वजह से जादों गांव वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है। अब यहा के मूल निवासियों को होमस्टे खोलने पर 100 फीसदी अनुदान मिलेगा।
-हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के प्रचार प्रसार और मार्केटिंग के लिए सरकार एक कंपनी बनाएगी। प्राइवेट कंपनी के जरिए हाउस ऑफ हिमालयाज की ब्रांडिंग की जाएगी।
-लखवाड़ व्यासी डैम में अब स्थानीय लोग 10 लाख तक के काम लोकल सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं। पहले 5 लाख था।
-व्यक्तिगत सहायक में पदोन्नति के लिए 4800 का नया ग्रेड होगा।
-खनन नियमावली में संशोधन। वीडियोग्राफी भी होगी ताकि ज्यादा गहरा खनन न हो।
-खनन के ढांचे को लेकर सात अतिरिक्त पदों को स्वीकृति मिली। छह डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और एक डीजी के लिए पीएस का पद। हर जिले में एक ऑफिसर होगा।
-परिवहन मंत्रालय का रीजनल ऑफिस बनाने के लिए 0.026 हेक्टेयर जमीन 6 नंबर पुलिया में निशुल्क दी जाएगी।
-पुरानी जेल परिसर देहरादून में बार एसोसिएशन को 1 रुपया प्रतिवर्ष की दर से 30 साल के लिए पांच बीघा जमीन दी गई हैं।
-पशु चिकित्सा अधिकारी की नियमावली में संशोधन।
– मत्स्य पालन के लिए जलाशयों की बोली अब 10 साल के लिए लग सकेगी, पहले पांच साल तक बोली लगती थी
-खिलाड़ियों को नैकरी में चार फीसद क्षैतिज आरक्षण देने के लिए सरकार विधेयक लाएगी।
-साहसिक पर्यटन में अहर्ता में शिथिलता। कुछ पदों पर भर्ती आसान। विषय विशेषज्ञ की अहर्ता बदली।
-कांस्टेबल की सेवा नियमावली में एकरूपता लाई जाएगी।
-उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपये ज्यादा।
-ओबीसी के एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की समय सीमा 1 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई।
-आबकारी नीति पर हुई चर्चा, लेकिन इस पर अभी और विचार होगा।
-व्यवसाय श्रम विधेयक 2020 में पास हुआ था। इसे केंद्र को भेजा गया था। भारत सरकार ने कहा कि इसे वापस लिया जाए, इसलिए राज्य का वापस होगा।
