उत्तराखंड के 2035 गावों तक पहुंचेगी सड़क, मेडिकल कॉलेजों में 200 पद स्वीकृत, पढ़िए धामी कैबिनेट के अहम फैसले
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में गौरा देवी कन्याधन योजना का लाभ शेष लाभार्थियों को जल्द देने के साथ 13 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान निवेशक सम्मेलन को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक से पहले सिलक्यारा सुरंग में मदद के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद संदेश भेजने, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश औऱ राजस्थान में भाजपा की जीत पर बाधाई प्रेषित करने और उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मिलने पर धन्यवाद ज्ञापित करने पर चर्चा की गई।
कैबिनेट के अहम फैसले
-गौरा देवी कन्या धन योजना के छूटे हुए 35 हजार 388 अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगा पैसा।
-मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के जरिए 2035 ऐसी बसावटों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा जो पीएमजीएसवाई के दायरे में नहीं थे
– 559 स्कूलों को उत्कृष्ट विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा।इस पर सरकार 240 करोड़ खर्च करेगी। यह अटल उत्कृष्ट से अलग है। ये स्कूल अटल उत्कृष्ट स्कूलों से अलग होंगे।
-प्रदेश में अब जमीन की रजिस्ट्री वर्चुअल भी हो सकेगी। यानी रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री कराते समय व्यक्ति वर्चुअल रूप से भी हाजिरी दे सकेगा।
– राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस सीटों का कॉलेज बनाना है। इसके लिए 950 पदों के सृजन पर मुहर। पिथौरागढ़ में भी 100 पद सृजित
-01 अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत भर्ती कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने पर सहमति बनी।
-राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में रिक्त पद के सापेक्ष प्रति वादन के हिसाब से शिक्षक रखें गए। उन्हें 200 से 250 रुपये प्रति वादन मिलेंगे।
-परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस का 100 रुपए यूजर चार्ज लगेगा, इसे किसी भी बैंक में जमा कराया जा सकेगा।
-गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कीर्तिनगर में 0.4 हेक्टेयर जमीन निशुल्क मिलेगी।
-पहाड़ में हेलीपैड के लिए जमीन नहीं मिल पाती। इसके लिए अब लोगों से निजी जमीन देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। भू स्वामी अपनी जमीन लीज पर दे सकेगा या खुद हेलिपैड बनाने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी।
-उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन। सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ कहा जाएगा।
-उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन पर मुहर।
-भूतत्व व खनिकर्म विभाग के ढांचे को अनुमोदन।
