2024-03-29

उत्तराखंड बजट: किसको क्या मिला? बजट में स्वस्थ, सुगम,स्वावलंबी व सुरक्षित उत्तराखंड की झलक

uttarakhand budget 2021-22

रैबार डेस्क:  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh Rawat) ने गुरुवार शाम को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण(Summer Capital Gairsain) में सरकार का अंतिम बजट (Uttarakhand Budget 2021-22) पेश किया। करीब 57 हजार 400 करोड़ के बजट में जनभावनाओं के अनुरूप समाज के सर्वांगीण विकास के प्रयास किए गए हैं। बजट में जहां स्वास्थ्य सेवाओं में को मजबूत करने का संकल्प है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश में नौजवानों को रोजगार प्रदान करने तथा स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। कुल मिलाकर बजट में स्वस्थ,  सुगम, स्वावलंबी व सुरक्षित उत्तराखंड की झलक दिखती है।

आइए जानते हैं किस मद में कितना पैसा दिया गया है

स्वस्थ उत्तराखंड

स्वास्थ्य विभाग का पिछला बजट 2477 करोड़ का था, जो इस बार 700 करोड़ रुपए बढ़ाकर 3319.63 करोड़ कर दिया गया है। इसके तहत

-अटल आयुष्मान योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

– अब तक 42 लाख गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं।

–  2 लाख 36 हजार लाभार्थियों को मुप्त उपचार किया गया है।

-हरिद्वार, पिथौरागढ़ व रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 229 करोड़ का प्रावधान

-वर्तमान में 2136 डॉक्टर तैनात हैं, 763 डॉक्टरों व 2500 की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है।

-पर्वतीय क्षेत्रों में जिला अस्पतालों को स्पेशियलिटी अस्पतालों में बदलने के लिए वर्ल्ड बैक की मदद से  200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

शिक्षित उत्तराखंड

पिछले वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर 9149 करोड़ खर्च करने का प्रावधान था जिसे इस बार करीब 300 करोड़ रुपए बढ़ाकर 9450 करोड़ किया गया है।

इसमें समग्र शिक्षा अभियान पर 689 सरकारी स्कूलों के लिए 1154 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके तहत स्कूलों की मरम्मत भवन निर्माण और प्रयोगशाला निर्माण के कार्य होंगे।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति देने को 153 करोड़ सात लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार सभी विकासखंडों में एक-एक डिग्री कॉलेज की योजना पर काम कर रही है।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आठवीं तक के बच्चों को निशुल्क ड्रेस, जूता व बैग उपलब्ध कराने के लिए 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सुगम उत्तराखंड

त्रिवेंद्र सरकार ने इस बजट में रोड कनेक्टिविटी पऱ खास ध्यान दिया है। सड़कों के लिए पिछली बार 2055 करोड़ का प्रावधान था जिसे करीब 300 करोड़ रुपए बढ़ाकर 2369 करोड़ का आवंटन किया गया है

 – सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को 1511 करोड़ रुपए का प्रावधान है, इसके तहत 843 किमी सड़कों का निर्माण, 743 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण तथा 43 पुलों का निर्माण किया जाएगा है।

– सड़कों के रखरखाव व सुधारीकरण के लिए भी 385.87 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

– ग्रामीण क्षेत्रों में नाबार्ड के तहत विभिन्न मार्गों व पुलों के निर्माण के लिए 337 करोड़ रुपए

-पीएमजीएसवाई में नई सड़कों के निर्माण हेतु 954.75 करोड़ का बजट रखा गया है 

– इसके अतिरिक्त भू अधिग्रहण या जमीन खरीदने के लिए 129 करोड़ रुपए के प्रावधान रखा है

कृषि

कृषि विभाग कोपिछले बजट में 1048  करोड़ मिले थे, इस बजट में 1108 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

– केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है, जिसके लिए 20 करोड़ व एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि योजना के लिए 12 करोड़ का प्रावधान है।

– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 67.94 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

– परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 87.56 करोड़ का बजट दिया गया है।

मनरेगा

मनरेगा के तहत कुल 681 करोड़ खर्च होंगे, इसमे से 272 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

– मनरेगा में अब साल में 150 दिन का रोजगार दिया जाएगा

जल

जलापूर्ति एवं शहरी विकास  के लिए 2650 करोड़ का प्रावधान है।

जल जीवन मिशन के तहत  667 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-छोटे शहरों व कस्बों तक पानी की उपलब्धता के लिए पेरी अर्बन योजना में 328 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

– जमरानी बांध के लिए – 240 करोड़

– सौंग बांध के लिए – 150 करोड़

श्रम एवं रोजगार एवं उद्योग

श्रम एंव रोजगार  विभाग का पिछला बजट 390 करोड़ था जो बढ़कर 486 करोड़ किया गया है।

– मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल टैक्सी योजना में  40 करोड़ का प्रावधान

– वर्क फोर्स डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट में 140 करोड़

-सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से प्रदेश में 276 मेगावाट की परियोजना स्थापित की जा चुकी हैं। इनसे करीब 5 हजार को रोजगार मिलेगा।

– 18 आईटीआई में प्रशिक्षण के साथ ही उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

-सरकार ने उद्योग विभाग की नीतियों जैसे महिला उद्यमियों की विशेष प्रोत्साहन योजना, मेगा इंडस्ट्रियल, मेगा टैक्सटाइल के तहत अनुदान, ग्रोथ सेंटरों की स्थापना व संचालन आदि के लिए 132 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

महिला एवं बाल विकास

– राष्ट्रीय पोषण मिशन में  43.71 करोड़

– अनुपूरक पोषाहार योजना में 482.73 लाख का प्रावधान

– मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में 24.73 करोड़ का प्रावधान

– मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना में 13 करोड़

-नंदा गौरा योजना के लिए सरकार ने 120 करोड़ का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत पात्र परिवार की दो बालिकाओं को जन्म के समय प्रथम किश्त के रूप में 11 हजार और दूसरी किश्त के रूप में 12वीं पास करने व अविवाहित होने पर 51 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। 

महिला सशक्तीकरण

– महिला उद्मियों को ऋण आदि के लिए 120.50 करोड़ का प्रावधान

– महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदार होने का अधिकार मिला

– मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना में 25 करोड़ दिए गए हैं।

महिलाओं, बुजुर्गों के कल्याण के लिए 1152 करोड़

समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगजनों, किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह किया है। सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं के लिए सरकार ने 1152 करोड़ 88 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

शहरों के विकास को 695 करोड़

-अमृत योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय अवस्थापना सुदृढ़ीकरण, जल जीवन मिशन शहरी, स्मार्ट सिटी आदि योजनाओं के लिए सरकार ने 695 करोड़ 16 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया है।

खेल

38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 110 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है।

खेल महाकुंभ के तहत नए वित्तीय वर्ष में दो लाख 80 हजार युवा खिलाड़ियों के प्रतिभाग करने का लक्ष्य रखा गया है।

अन्य महत्वपूर्ण योजनागत प्रावधान

– पीएम मत्स्य संपदा योजना में राज्य सरकार का 17.33 करोड़ का बजट

– लघु उद्योग विभाग के तहत ग्रोथ सेंटरों के लिए 132.50 करोड़ का प्रावधान

– दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में 47 करोड़ दिए गए हैं।

– मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके तहत 5 सीमांत जिलों के 9 ब्लॉक में स्थानीय लोगों की आजाविका में सुधार किया जाएगा।

– मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर देने व कौशल विकास के लिए 18 करोड़ का प्रावधान

– 181 करोड़ रुपए हवाई पट्टियों के विकास पर खर्च होंगे।

– वृक्षारोपण के लिए कैंपा में 295 करोड़, जाय़का के तहत 110 करोड़ का प्रावधान

– पीएम आवास योजना (ग्रामीण) 157.61 करोड़ का प्रावधान

– पंचायती राज के लिए 425 करोड़

– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 49.46 करोड़ का प्रावधान है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed