CM के आदेश पर जमीनों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े की जांच करेगी 3 सदस्यीय SIT
रैबार डेस्क: पिछले दिनों मुख्यमंत्री की कलेक्ट्रेट में छापेमारी के बाद जमीनों के फर्जीवाड़े पर सख्त एक्शन होता दिख रहा है। सीएम के निर्देश पर जमीन की रजिस्ट्री में जालसाजी के मामलों के दृष्टिगत,देहरादून कलेक्ट्रेट कार्यालय के सम्पूर्ण अभिलेखों की समयबद्ध एवं गहन जाँच किये जाने तथा पंजीकृत मुकदमें में त्वरित विवेचना की मॉनिटरिंग हेतु स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधीन 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है।
इस एसआईटी में एक अध्यक्ष समेत 2 सदस्य होंगे। वरिष्ठ आईएएस सुरेंद्र सिंह रावत इसके अध्यक्ष होंगे जबकि, IPS पी0 रेणुका देवी (DIG/ LO) स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मुख्यालय, के सहायक निबंधक अतुल कुमार एसआईटी के सदस्य होंगे।
समिति इस विषय में विशेष सदस्यों को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकती है।
उक्त विशेष जाँच समिति का कार्यक्षेत्र निम्नवत् होगा:-
- प्रश्नगत अभिलेखागार / कार्यालय के सम्पूर्ण अभिलेखों की समयबद्ध एवं गहन जॉच ।
- उक्त फर्जीवाड़े में दोषी कर्मचारियों को चिन्हित करके उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में संस्तुति । भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृति न हों, इस सम्बन्ध में सुझाव । वर्तमान में प्रकरण के संबंध में की जा रही पुलिस विवेचना तथा भविष्य में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन प्रारम्भ होने की स्थिति में अनुश्रवण ।
3- उपरोक्त विशेष जॉच दल का कार्यालय स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन मुख्यालय देहरादून में होगा। उक्त दल का कार्यकाल 04 माह होगा, जिसे शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।
उक्त जाँच समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नवत् सुविधायें अनुमन्य होंगी:- से0नि0 अध्यक्ष / सदस्य होने की स्थिति में उनको वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार अन्तिम रूप से आहरित वेतन में से पेंशन को घटाकर आने वाली धनराशि एवं अन्य भत्ते देय होगें । 2. वाहन की सुविधा परिवहन विभाग के शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी तथा कार्यालय
