पांचवीं विधानसभा का पहला सत्र: विपक्ष के विरोध के बीच राज्यपाल ने रखा सरकार का विजन

रैबार डेस्क: उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का प्रथम सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। इस मौके पर किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष ने (first session of 5th assembly in uttarakhand begins with governor’s address) महंगाई के विरोध में बैनर दिखाए। आज शाम को ही मुख्यमंत्री धामी नए वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह के लिए 21 हजार करोड़ रुपये का लेखानुदान पेश करेंगे।

सत्र के पहले दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रि.) गुरमीत सिंह ने सदन में अभिभाषण के जरिए सरकार का विजन सामने रखा।

राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य बातें

राज्य में दिव्यांग सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है।

अल्पसंख्यक बालिका प्रोत्साहन योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2990 छात्राओं का आवेदन प्राप्त हुआ है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं की पेंशन को 8 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया गया

देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम का निर्माण जारी

उत्तराखण्ड के मेडल अलंकृत वेटरन सैनिकों की पुरस्कार राशि में वृद्धि की गयी।

राज्य की GDP 2,27,421 करोड़ रुपए आंकी गई है। राज्य में प्रचलित दरों पर प्रतिव्यक्ति आय 1,76744 रुपए अनुमानित है।

राज्य में विभिन्न विभागों में 76969 पदों पर नियमित नियुक्तियां दी

1510 युवाओं को होमस्टे के जरिए रोजगार से जोडा गया है।

1554 पदों का अधियाचन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।

ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इलैक्ट्रिक दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के क्रय किये जाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर राज्य के सोलह सर्वाधिक पिछडे विकास खण्डों को आकांक्षी विकास खण्डों के तौर पर अभिचिन्हित किया गया ताकि ये विकास खण्ड भी विकसित विकास खण्डों के समक्ष आ सकें।

स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के राजस्व ग्रामों के सापेक्ष ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही में सात हजार तीन सौ तिरसठ ग्रामों में ड्रोन फ्लाइंग पूर्ण की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत नौ लाख तेरह हजार कृषकों को दिनांक 30.11.2021 तक तेरह अरब अढानबे करोड़ तीन लाख की धनराशि हस्तारित की गयी है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत उन्तीस विभागों की दो सौ अड़सठ सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

नैनीताल के मुक्तेश्वर में अवस्थापित किये गये डॉप्लर रडार का संचालन सुचारू रूप से प्रारम्भ हो गया है। सुरकण्डा एवं लैंसडाउन में भी डॉप्लर रडार की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

राज्य का कुल शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 7142 लाख हेक्टेयर है, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा सकल सिंचित क्षेत्रफल 3231 लाख हेक्टेयर है एवं विंगत 05 वर्षों में सिंचित क्षेत्रफल में 0.089 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 किमी० अपस्ट्रीम में 136.60 मी० ऊँचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

देहरादून एवं उपनगरीय क्षेत्र हेतु सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के लिए सौंग नदी पर सौंग पेयजल बांध योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार, सत्त आजीविका एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनान्तर्गत आठ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लागू की गई है। समस्त सेवायोजन कार्यालय एवं कैरियर काउंसलिंग सेन्टर के माध्यम से कैरियर वार्ताओं का आयोजन

मुख्यमंत्री ई-रिक्शा कल्याण योजना के अधीन ई-रिक्शा खरीद हेतु 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण वितरित किया जा रहा है।

राज्य के प्रत्येक जिले से दो उत्पादों को चिन्हित करते हुए उनके उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु एक जनपद दो उत्पाद योजना प्रारम्भ की गयी है।

छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना के अंतर्गत पचास हजार रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नौ सीमान्त विकासखंडों में आवासित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकने का प्रयास किया जा रहा है।