2024-05-02

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर बन रहा एशिया का सबसे लंबा एनिमल कोरिडोर, नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण

रैबार डेस्क: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का हवाई निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस-वे का निर्माण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। जिससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा दो घंटे में हो सकेगी। Nitin gadkari inspects construction work of green corridor on delhi dehradun express way

12 हजार करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 212 किमी 6-लेन दिल्ली- देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे चार खंडों में विभाजित है। एक्सप्रेस-वे दिल्ली के अक्षरधाम के पास डीएमई से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला बागपत के खेकड़ा में ईपीई इंटरचेंज से शामली, सहारनपुर होकर देहरादून तक बन रहा है। डाटकाली में 1995 करोड़ रुपए की लागत से 340 मीटर लंबी 3-लेन टनल बन रही है, इससे एक से जाने और दूसरे से आने की सुविधा होगी।

पूरे कॉरिडोर के निर्माण में मुख्यतः कई विशेष प्रावधान किए गए है। इनमें गणेशपुर से देहरादून तक का मार्ग वन्यजीवों के लिए सुरक्षित रखा गया है। यहां 12 किमी का एलिवेटेड एनिमल कोरिडोर बन रहा है जो एशिया का सबसे लंबा एनिमल कॉरिडोर है। इसके अलावा, 6 पशु अंडरपास (Animal Under passes), 2 हाथी अंडरपास (Elephant Under Passes), 2 बड़े पुल तथा 13 छोटे पुलों का प्रावधान है। पूरे एक्सप्रेस-वे में 113 वीयुपी (Vehicular Under passes), एलवीयुपी (Light vehicular under passes), एसवीयुपी (Small Vehicular under passes), 5 आरओबी, 4 बड़े पुल और 62 बस शेल्टर्स बनाए जा रहे है। साथ ही 76 किमी सर्विस रोड़, 29 किमी एलिवेटेड रोड़ के अलावा 16 एन्ट्री – एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए जा रहे है।

यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली- देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर 12 वे-साइड एमेनिटिज का प्रावधान है। मुख्य रुप से इस राजमार्ग से हरिद्वार की कनेक्टिविटी के लिए 2095 करोड़ रुपए की लागत से 51 किमी 6-लेन ग्रीलफील्ड मार्ग का निर्माण किया जा रहा है।

दिल्ली – देहरादून एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के बनने से दिल्ली से देहरादून यात्रा का समय 6 घंटे से घटकर 2 से 2.5 घंटे होगा। इस कॉरिडोर से वर्तमान की 235 किमी की दूरी घटकर 212 किमी होगी। समय और इंधन की बचत होगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

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