अब गांव की जमीन पर भी मिलेगा बैंक लोन, उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा, जमीनों का मालिकाना सर्टिफिकेट भी मिलेगा

पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ‘स्वामित्व योजना’ को लागू किया है। यह योजना गाँवों की प्रॉपर्टी की नापजोख और उसके प्रमाणीकरण के लिए बनाई गई है। इस योजना के बाद गांवों के उन हजारों लोगों को फायदा मिलेगा जिनकी जमीन की नापजोख नहीं हो पाती थी और जमीन विवादों में घिरी रहती थी।

क्या है स्वामित्व योजना
दरअसल गांवों में संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बन जाती है। जमीन का सही ढंग से लेखा जोखा न होना इस झगड़े की सबसे बड़ी वजह होती है। इसी को दूर करने के लिए स्वामित्व योजना बनी है। इसके तहत प्रत्येक गांव में जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग की जाएगी। इसके बाद जमीन का मालिकाना हक का प्रमाण पत्र सम्बंधित भू स्वामी को दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर गांवों में भू स्वामी वो सभी लाभ ले सकता है जो शहरों के भू स्वामियों को मिलते रहे हैं।

स्वामित्व योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि गांव की जमीन के प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक से लोन भी मिल सकेगा। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के आधार पर बैंक लोन नहीं मिलता था। सरकार को उम्मीद है कि स्वामित्व योजना के जरिए गांवों के सामाजिक जीवन पर बड़ा असर पड़ेगा।

स्वामित्व योजना के फायदे
*गांवो में जमीन विवाद सुलझेंगे
*लोगों को जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र मिलेगा
*जमीन के आधार पर बैंकों से लोन लिया जा सकेगॉ

* लोन लेकर गांव के लोग अपना काम भी शुरू कर सकेंगे।

अभी यह योजना 6 राज्यों में लागू है, धीरे धीरे पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत उत्तराखंड को चुने जाने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।