धामी कैबिनेट की पहली बैठक में 22 हजार नौकरियों के प्रस्ताव को मंजूरी
रैबार डेस्क: प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक (pushkar dhami cabinet) में युवाओं को रोजगार का तोहफा दिया है। कैबिनेट बैठक में 22 हजार पदों (22000 vacancies) पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 20 हजार उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने के फैसले पर भी समिति गठित करने का फैसला हुआ।
रविवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रियों के शपथ लेने के बाद कुछ ही घंटों में सचिवालय में पहली कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार किया गया। शाषकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में नौजवानों को रोजगार देने और राज्य के विकास संबंधी कई अहम फैसलों पर विचार हुआ। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में 22 हजार से अधिक पदों पर नौकरी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके अलावा राज्य के हित व विकास को लेकर छह संकल्प प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के 7 प्रमुख निर्णय लिए गए, जो निम्न हैं।
1.विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
- अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000/- से बढ़ाकर 25,000/- रुपए किया जाएगा। मनरेगाकर्मियों के रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा।
- राजकीय पॉलिटेक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों, जिनकी सेवा में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, उनकी सेवा पूर्व की भांति नियंत्रित रखी जाएगी।
- मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
- पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन श्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसके सदस्य डॉ.धन सिंह रावत और श्रीमती रेखा आर्य होंगे।
- जिला रोजगार कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस से नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
- उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ.हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य श्री गणेश जोशी और डॉ. धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
