ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड की लंबी छलांग, त्रिवेंद्र सरकार ने उठाए ये बड़े कदम
देहरादून: केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबार की सहूलियत के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जारी की। Ease Of Doing Bussiness रैंकिंग में उत्तराखंड (Uttarakhand) ने लंबी छलांग लगाई है। 2015 में उत्तराखंड 23वें पायदान पर था, 2019 की रैंकिंग में राज्य 12 स्थानों के सुधार के साथ 11वें पायदान पर पहुंच गया है।
भारत सरकार का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापारिक विभाग (DIPP) राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में उद्योगों व कारोबार के लिए उठाये गए कदमों व सहूलियतों के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करता है। शनिवार को जारी वर्ष 2019 की रैंकिंग में उत्तराखंड 11वें स्थान पर आ गया है। इससे पहले 2015 में उत्तराखंड 23वें स्थान पर था। मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, जबकि तेलंगाना तीसरे नंबर पर है।
त्रिवेंद्र सरकार द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों तथा निवेश की संभावनाएं बढ़ाने से पांच सालों में रैंकिंग में 12 पायदान का उछाल आया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने साल 2019 की ईज ऑफ डूईंग बिजनेस रैंकिंग की घोषणा के अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्धारित रिफॉर्म एक्शन प्लान राज्यों को निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए एक समुचित रोड मैप प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड ने शुरुआत से ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में लगातार सक्रियता से कार्य किया है।
ये कदम उठाए गए
त्रिवेंद्र सरकार ने पिछले 3 साल में उद्योगों व निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 2018 में प्रदेश की पहली इन्वेस्टर्स समिट के का आयोजन किया था जिसमें सवा लाख करोड़ के MoU साइन किए गए थे। इनमें से भी करीब 23 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट ग्राउंड हो चुके हैं।
सरकार ने नीतिगत बदलाव करते हुए दर्जनभर नई नीतियां लागू की हैं साथ ही कई नीतियों में संशोधन किया है।
राज्य में उद्यमियों को सहूलियत देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया गया है।
जिलों में डीएम को छोटे उद्योगों की परमिशन देने के लिए अधिकृत किया गया है।
पिछले तीन साल में कनेक्टिविटी को सुधारने पर खास फोकस किया गया। रोड, रेल, एय़र कनेक्ट्विटी के लिहाज से उत्तराखंड इन्वेस्टर्स के लिए आसान और पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है।
राज्य में निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन हेतु उद्योग निदेशालय स्तर पर एक समर्पित “निवेश संवर्धन और सुविधा केंद्र” (आईपीएफसी) स्थापित किया गया है, जो निवेशकों/व्यवसायियों के लिए केंद्रीकृत ‘वन-स्टॉप-शॉप’ के रूप में कार्य कर रहा है
