उत्तराखंड में खुलेंगे 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय, ग्रामीण बच्चों को भी मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन का मौका, कैबिनेट की लगी मुहर

देहरादून : उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या के कारण सरकार को बड़े कदम उठाने पड़े हैं। त्रिवेंद्र सरकार (Trivendra Singh Rawat) ने राज्य में 190 अटल उत्कृष्ट विद्यालय (Atal Utkrisht School) खोलने की योजना बनाई है। कैबिनेट (Trivendra Cabinet) ने इस योजना को मंदूरी दे दी है। ये स्कूल ऐसे सरकारी मॉडल स्कूल होंगे जहां हिंदी औरअंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाई होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने नगर निकायों में 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट की सौगात भी दी है।
अटल उत्कृष्ट स्कूल
हर ब्लॉक में ऐसे दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से स्थापित केंद्रीय विद्यालयों और जवाहर नवोदय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। इसी तर्ज पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। इन विद्यालयों में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का विकल्प होगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। विद्यालयों में तय क्षमता से ज्यादा छात्रसंख्या होने की स्थिति में छात्रों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की तैनाती न्यूनतम पांच वर्षों के लिए होगी। इस तैनाती का उन्हें फायदा मिलेगा।
हाउस टैक्स में छूट
उत्तराखंड सरकार ने नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के लोगों को 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट दे दी है। प्रदेश के 40 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में नए क्षेत्र शामिल किए गए थे। इन क्षेत्रों के लोगों को 10 साल तक आवासीय भवनों पर टैक्स में छूट दी गई है। जबकि व्यावसायिक टैक्स निकायों की ओर से लिया जाएगा। टैक्स छूट से 25.47 करोड़ का व्यय भार आएगा। 
महिला उद्यमियों को सब्सिडी
कैबिनेट ने महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को कियोस्क निर्माण के लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। शहरी विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाएगा। जिसमें तीन लाख तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को व्यवसाय के लिए कियोस्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 40 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। पहले चरण में 5100 कियोस्क निर्माण किया जाएगा।
परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन
कैबिनेट ने भरण पोषण अनुदान नियमावली में संशोधन को अनुमति दी है। इसके तहत परित्यक्ता महिला, मानसिक रूप से पीड़ित पति-पत्नी, निराश्रित महिलाओं को भरण पोषण भत्ता के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ा कर 48 हजार कर दिया गया है। इससे ज्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
आईडीपीएल को राहत
आईडीपीएल पर यूपीसीएल के बकाया बिलों का भुगतान बुक एडजेस्टमेंट के तहत किया जाएगा। आईडीपीएल पर कुल 257 करोड़ का बिजली बिलों का बकाया है। इसमें 46 करोड़ आईडीपीएल से लिया जाएगा। शेष 211 करोड़ की बकाया राशि को यूपीसीएल की ओर से सरकार की दी जाने वाले मुफ्त बिजली में समायोजन करने की अनुमति दी गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले
-विद्युत नियामक आयोग उत्तराखंड की वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 को सदन पर रखने की अनुमति
-शहरी निकाय में 24 घंटे जन सेवा सुविधा को ऑनलाइन ई-गवर्नेंस ढांचे के 27 पदों की अनुमति दी गई
-ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के तहत लाइसेंसिंग सुधार के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने पर स्वत: नवीनीकरण होगा, यह व्यवस्था नगर निगम सभी शहरी निकायों के लिए होगी
-उत्तराखंड मोटर यान नियमावली-2011 में संशोधन, 10 सीटर वाहन तक ऑनलाइन ग्रीन कॉर्ड लेने की व्यवस्था पर सहमति
— पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए कृषि विश्वविद्यालय से निशुल्क दी जाएगी 1072 एकड़ जमीन।

• डोईवाला में सीपेट के लिए 30 वर्ष की लीज पर निशुल्क दी जाएगी भूमि।
  -पेराई सत्र 2020-21 के लिए जारी रखी जाएगी बीते वर्ष की उत्तराखंड खांडसारी नीति
  -उत्तराखंड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह-ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 को स्वीकृति
• अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के लिए 30.61 करोड़ राशि देने को मंजूरी।
• उत्तराखंड मोटरयान नियमावली में संशोधन, 10 सीटर वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड लेने की व्यवस्था।
• ऑनलाइन सेवाओं के लिए अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना उत्तराखंड 2020 नियमावली को मंजूरी।
• मौनपालन के लिए प्रत्येक जिले में न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित होंगे मधु ग्राम।