उत्तराखंड के गांव गांव तक पहुंचेगा हाईस्पीड इंटरनेट, ₹2000 करोड़ लागत की भारतनेट परियोजना लागू, होंगे ये फायदे

देहरादून: उत्तराखंड में जल्द ही सभी ग्राम पंचायतें हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगी। राज्य में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत नेट परियोजना लागू कर दी गई। इसके तहत 5591 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा मिलेगी। भारत नेट चरण दो योजना में राज्य को 2000 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस मे जानकारी दी कि राज्य के 12 जिलों में यह परियोजना शुरू कर दी गई है। हरिद्वार जिले में पहले ही प्रयोग के तौर पर इसे शरू किया जा चुका है। सीएम ने घोषणा की कि इस योजना के तहत गांव के इंटरनेट से जुडऩे के बाद स्कूल कॉलेज तक भी इंटरनेट पहुंचेगा। गैंरसैंण में ई विधानसभा होगी। जिससे फाइलों को ले जाने का झंझट खत्म होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत न केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से भारतनेट की सुविधाएं जल्द से जल्द राज्य में लागू करने का अनुरोध किया था, जिस पर स्वीकृति मिलते ही उत्तराखंड में यह योजना शुरू हो चुकी है। सीएम ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का भी आभार जताया है।

उत्तराखंड में इस योजना का क्रियान्वयन आईटीडीए के तहत State Wide Area Network (SWAN) के इंजीनियरों की टीम द्वारा किया जाएगा। इस योजना के बाद गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और ई-पंचायत सेंटर खुलने से कई तकनीक में कुशल युवाओं को रोजगार का मौका भी मिल सकेगा।

क्या है भारत नेट

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव गांव तक इंटरनेट की सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वांकाक्षी भारत नेट परियोजना शुरू की है। इस योजना में देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए किफायती दरों पर इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य है। जहां ओएफसी से संभव नहीं होगा, वहां वायरलैस एवं सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा।

इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर-दराज़ के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉड बैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है। गाँवों में इंटरनेट पहुँचाने के बाद निजी सेवा प्रदाताओं को भी मौके दिये जाएंगे ताकि वे विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मुहैया करा सकें।स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन नि:शुल्क प्रदान किये जाएंगे।

भारतनेट के पहले चरण में देश के कई राज्यों की एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। जबकि परियोजना के दूसरे चरण में शेष ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉड बैंड का लक्ष्य है।

ये होंगे फायदे

*भारतनेट परियोजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का मजबूत नेटवर्क बिछेगा

*गांव गांव तक किफायती दरों पर इंटरनेट की सुविधा मिलेगी

*इस परियोजना का फायदा गैरसैंण में ई-विधानसभा और ई-सचिवालय में भी किया जा सकेगा

*इसका सबसे बडा फायदा ई-गवर्नेंस में मिलेगा। ग्राम पंचायतों में छोटो छोट कामों के लिए लोगों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

*तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से सुलभता से उपलब्ध हो सकेंगी

*स्वास्थ्य क्षेत्र में टेली मेडिसिन, टेली रेडियोलॉजी और ई– हेल्थ सिस्टम को मजबूती मिलेगी

*ग्रामीण स्कूलों में भी ई-एजुकेशन, या ऑनलाइन क्लासेस के चलन को बढ़ावा मिलेगा

*ग्रामीण क्षेत्रों में ई-बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी।