प्रदेश की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी पर कैबिनेट की मुहर, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है है, जिनके निजी सचिव की परीक्षा देने पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा सेवा क्षेत्र नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
प्रदेश को मिली पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी
देश और दुनिया के निवेशकों को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी। स्वास्थ्य, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस सेंटर, शिक्षा, फिल्म व मीडिया, स्पोर्ट्स, आईटी को शामिल करते हुए ये पालिसी बनाई गई है। इसमें कुछ रियायतें दी गई हैं। इसमें 25% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।
सर्विस पॉलिसी के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों में 200 करोड़ तक औऱ पहाड़ों में 25 करोड़ तक के निवेश को मंजूरी मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में योग सेंटर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, डेटा सेंटर खोलने के लिए रियायतें देने का प्रावधान है।
अन्य फैसले
निजी सचिव की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों को डिसक्वालिफाई कर दिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन अभ्यर्थियों को निजी सचिव परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है।
नॉन पीक आवर में पैदा बिजली से पीक आवर में बिजली बनेगी। इसमें लोकल एरिया डेवलपमेंट चार्ज नहीं देना होगा। ट्रांसमिशन चार्ज भी नहीं देना होगा। निजी विकासकर्ताओं का चयन निविदा से होगा। अगर वह कोई अपना स्थान चुनकर बताते हैं तो उन्हें सीधे सुविधा मिलेगी।
ऊधमसिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं। यहां विदेशों से आने वाली लिक्विफाइड गैस पर कोई वैट नहीं था, जबकि एलपीजी पर वैट 20 फीसदी वैट था। अब इस पर वैट को शून्य किया गया है।
औली को वर्ल्ड क्लास स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए औली पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन होगा।
बदरीनाथ में विभिन्न कलाकृतियों व मूर्तियों की स्थापना होनी है। जिस संस्था आईएनआई डिजाइन स्टूडियो ने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को ये काम भी दिया गया।
