पहाड़ों में बढ़ गए जमीनों के सर्किल रेट, जोशीमठ के लिए पुनर्वास नीति, पढ़िए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

रैबार डेस्क:  मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। करीब दो घंटे चली बैठक में 52 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में 13 मार्च से 18 मार्च के बीच गैरसैंण मे विधानसभा का बजट सज्ञ आयोजित करने पर भी मुहर लगी। circle rates increased in hill area dhami cabinet decisions

सर्किल रेट बढ़े

रियल एस्टेट विनियामक और विकास अधिनियम यानी रेरा के ढांचे के लिए 31 पदों को सृजित किया गया है। कैबिनेट ने जमीनों के सर्किल रेट 10 से 15% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। वहीं, उत्तराखंड में 26 नए एसडीएम के पदों को सृजित किया गया है

इसके साथ ही पिथौरागढ़ का नैनी सैनी एयरपोर्ट एयरफोर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। कैबिनेट ने विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च को गैरसैंण में आयोजित कराने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कैबिनेट में हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांजिट यानी पॉड कार प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है. धर्मनगरी में 20.7 किलोमीटर पीआरटी प्रोजेक्ट पर काम होगा.  वहीं मसूरी में पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी. इसके अलावा वित्त विभाग ने नए सर्किल रेट को किया भी जारी किया है.। पहाड़ों में जमीनों का सर्किल रेट 10 से 15 फीसदी तक बढ़ाया गया. इसके साथ ही वाहन खरीद नीति 2016 के संशोधित प्रस्ताव को भी देगी मिली.

राजस्व विभाग के संशोधन नियमावली को मंजूरी दी. इसके अलावा एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया. 200 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए नीति बनाई गई. वहीं, श्रम विभाग में पंजीकरण के लिए व्यवस्था बदली गई है. इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग की संशोधित नियमावली को मंजूरी मिली. अब सरकार 32 फीसदी तक ही लोन ले पाएगी

रेरा का ढांचा, 31 पद सृजित किये गए

दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा

मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई

ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। तब तक निर्माण पर रोक

सहसपुर के राजकीय। आईटीआई को लैब बनेगी

मुख्यमंत्री खेल विकास निधि- को देखने के लिए समिति बनाई गई। सीएम की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति बनी।

स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा।

निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2% सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा।

निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा।

सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक 120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए।

आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई।

अब दो दुधारू पशु भी स्वीकार होंगे। सब्सिडी सामान्य वर्ग की 50%, एससी की 75%

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए।

अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित

देहरादून में नियो मेट्रो के लिए सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएंगे

गन्ना विकास- खंडसारी नीति- खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से राहत मिली

परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी

रवाईं जौनपुर संस्कृति जन कल्याण समिति को जमीन

स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति। मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा। अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो मंडुआ मिलेगा। उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को मंडुआ के उत्पाद दिए जाएंगे

फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे। पर्यटन संबंधी समस्याओं का भी समाधान करेगी।

ग्राम विकास विभाग में छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे

हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। इसके सफल होने के बाद अन्य शहरों में भी। 20.4 किलोमीटर के 4 रूट

राजस्व विभाग में कम्प्यूटरीकरण के तहत नियमावली में संशोधन

एमएसएमई में 200 करोड़ से ऊपर और 500 से ज्यादा रोजगार वालों को सरकार विशेष राहत देगी

सितारगंज चीनी मिल को लीज पर देने के लिए- पेराई सत्र खत्म होने के बाद दे दी जाएगी।

35 से 37 करोड़ की बचत के साथ ही उद्योगपति 5 करोड़ 30 साल के लिए सरकार को देगा।

जिला खनिज न्यास में जमा होने वाली राशि 15% की जाए। भारत सरकार के निर्देश को औपचारिक अनुमोदन दिया 

पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में दो दिन मीठा दूध दिया जाएगा

 वाहन खरीद पॉलिसी 2023। 2016 में नीति थी। अब संशोधित की गई है। 25 लाख की सबसे महंगी गाड़ी इवी 35 लाख

सितारगंज में एक एक्वा पार्क बनेगा। इसमें मछली से जुड़ी हर गतिविधि होगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए 41 एकड़ जमीन मत्स्य विभाग को दी

आईटीआई में लेटेस्ट ट्रेंड के टीचर नहीं हैं… इसलिए डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा। बाजार की जरूरत के हिसाब से।

यूजेवीएनएल के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में रखने को मंजूरी नकल रोधी कानून को औपचारिक अनुमोदन। अब विधानसभा में आएगा

उत्तराखंड में एसडीएम के पद बढ़े। 26 नए पद सृजित। नियमावली के हिसाब से आएंगे। अब 199 एसडीएम का कैडर हो जाएगा

प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन। अब तक यूपी की थी। अब उत्तराखंड की बनाई गई।

55 व्यायाम प्रक्षिक्षक, 28 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। उनकी फिटनेस भी देखी जाएगी

जोशीमठ आपदा-के लिए पुनर्वास नीति को तीन भाग में रखा

व्यावसायिक भवनों को लेकर 5 स्लैब बनाए गए, उसी हिसाब से सरकार देगी भूमि की मुआवजा।

भूमि का मुआवजा लेने के साथ ही 75 वर्ग मीटर जमीन ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा जमीन है तो बाकी का मुआवजा

दुकान मालिक को 15 वर्ग मीटर, किरायेदार को 2 लाख और दुकान के लिए जमीन

पट्टेदार या अपनी जमीन न होने वालों को अपने बिजली और पानी के बिल देने होंगे। 2 जनवरी से पहले

नैनी सैणी एयरपोर्ट को वायुसेना को दिया जाएगा। पिथौरागढ़ से फ्लाइट भी चंडीगढ़, प्रयागराज एयरपोर्ट तक उड़ानों का प्रस्ताव