रुद्रप्रयाग में टनल निर्माण के लिए ₹225 करोड़ स्वीकृत, लखवाड़ व किसाऊ प्रोजेक्ट को जल्द मिलेगी स्वीकृति
रैबार डेस्क: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आईएसबीटी देहरादून की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रु. की स्वीकृति पर सहमति दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Trivendra Singh RAWAT) दिल्ली में विभिन्न मंत्रियों से राज्य के मुद्दों पर मुलाकात कर रह हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) से मुलाकात में सीएम ने उत्तराखंड में रोड़ कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया।
गडकरी ने कहा कि रूद्रप्रयाग में टनल निर्माण के लिए लगभग 225 करोड़ रूपए स्वीकृत हो गए हैं, इस पर आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में नए राष्ट्रीय राजमार्ग में बाईपास की गई पुरानी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 69 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरिद्वार-देहरादून एनएच पर जोगीवाला में जाम की समस्या को दूर करने पर सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इसका प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय 2020-21 में केंद्रीय सड़क व अवस्थापना निधि के अंतर्गत मंत्रालय को प्रेषित 219 करोड़ रूपए के प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।
ये मार्ग बनेंगे नेशनल हाइवे
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 6 राजमार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनकी कुल लंबाई 524 किमी है। मुख्यमंत्री ने इन्हें जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किये जाने का अनुरोध किया।
इनमें शामिल हैं…
लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडाडा-मोहन- रानीखेत(274किमी)
पाण्डुआखाल-नागचूलाखाल उफरैखाल-बैजरो (64 किमी)
खैरना-रानीखेत (34 किमी)
बुआखाल-देवप्रयाग (49 किमी)
देवप्रयाग-गजा-खाड़ी (70 किमी)
बिहारीगढ़-रोशनाबाद (33 किमी)
लखवाड़ -किसाऊ परियोजनाओं पर जल्द होगा समझौता
इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में 6 सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाईन के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके अलावा गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 8 स्नान व मोक्ष घाट की स्वीकृति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखवाड़ परियोजना पर कैबिनेट क्लियरेंस व किसाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच में समझौता भी जल्द ही हो जाएगा।
सीएम ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अतिवृष्टि व दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार, पुनरोद्धार व सुदृढ़ीकरण को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को पानी के अंतर्गत उत्तराखंड में 349 करोड़ 39 लाख रूपये लागत की 422 नयी योजनाओं का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने इनकी स्वीकृति का अनुरोध किया। राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को जलशक्ति मंत्रालय से हर सम्भव सहयोग दिए जाने के प्रति आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य से संबंधित सभी लम्बित मामलों का एक माह में निस्तारण कर दिया जाएगा।
