उपनलकर्मियों, आशाओं व ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ा, पढ़िए धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें उनलकर्मियों का मानदेय बढ़ाने प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट में आशा कार्यकत्रियों (dhami cabinet approves salary increment of upnl worker, asha worker) व ग्राम प्रधानों के मानदेय बढ़ाने और सरकारी सस्ते गल्ले के विक्रेताओं को भी भाड़ा दिए जाने के फैसलों पर मुहर लगी।
उपनलकर्मियों को दशहरे के तोहफा
शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में उनलकर्मियों के मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की हो गई है उनके वेतन में दो हजार रुपये और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा हर साल सभी उपनल कर्मचारियों के वेतन में एक निश्चित बढ़ोतरी की जाएगी।
इनकी भी बल्ले बल्ले
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में सीएम को अधिकृत किया गया। वे ही उनके मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लेंगे।
- आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 और प्रोत्साहन राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। आशाओं को हर महीने 6500 रुपये मानदेय मिलेगा। अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं।
- ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़कर 3500 रुपये कर दिया गया।
- सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के भाड़े का भुगतान तत्काल किया जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- सीएम की घोषणा के तहत सोमेश्वर अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड के अस्पताल के तौर पर उच्चीकृत किया जाएगा।
- विधायक निधि से प्रशासनिक मद में 2 फीसदी कन्टेंजेसी दिया जाता था, जिसे अब 1 फीसदी कर दिया गया।
- उत्तराखंड मोटर यान कराधान में संशोधन किया गया। उत्तराखंड में वाहनों पर यूपी की तरह टैक्स लगेगा। दूसरे राज्य के वाहनों को यहां आने पर अब ज्यादा टैक्स देना होगा।
- खरीफ सत्र के लिए धान की खरीद नीति तय की गई है। कॉमन धान का मूल्य 1940 और धान ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपये निर्धारित किया गया है।
- चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा।
- राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी।
- राज्य आपदा एवं पुनर्वास विभाग में 331 पदों को बढ़ाकर 333 किया गया है। अनुपयोगी पदों को हटाकर नए पद सृजित किए गए हैं।
- राजकीय स्कूलों में 10वीं-12वीं और डिग्री कॉलेज के तीन लाख छात्र-छात्राओं को सरकार देगी टेबलेट।
- हाई कोर्ट के आदेश पर अधीनस्थ न्यायालयों में आशुलिपिक/स्टेनोग्राफर के 65 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे।
- अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत अधिकारियों के घरों में काम के लिए 246 आउटसोर्सिंग भर्ती होंगे।
- स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नियमावली का प्रख्यापन।
- दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों पर भर्ती होगी।
- यूजीसी 2018 के तहत करियर एडवांसमेंट योजना के संशोधन को पारित किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की दो सेवा नियमावलियों पर लगी मुहर।
- गलवानिया इस्पात उद्योग का 1 करोड़ 13 लाख 97 हजार का बिजली विलंब शुल्क माफ किया गया।
- औद्योगिक विकास, संरचनात्मक ढांचे में किया गया बदलाव।
- भारत सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट टू उत्पाद योजना पर लगी मुहर। इसके लिए क्लस्टर बनाया जाएगा।
