खेल नीति को कैबिनेट की मंजूरी, जानिए खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी

Cabinet approves uttarakhand sports policy

रैबार डेस्क: उत्तराखंड सरकार ने नई खेल नीति को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को धामी कैबिनेट की बैठक में खेल नीति पर मुहर लग गई। इसके तहत प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं ( Dhami cabinet approves Uttarakhand sports policy) व प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। कैबिनेट में 30 विषय आये जिनमे से 28 पर मुहर लगी है।

खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा है कि खेलों के विकास एवं उन्नयन हेतु उत्कृष्ट एवं प्रभावी ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है। लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे समस्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों को ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ लागू होने पर बधाई। देश में आज जिस प्रकार खेलों में युवाओं की रूचि तथा अनेक संभावनाओं ने आकार लिया है, इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में युवाओं के हित में ‘उत्तराखंड खेल नीति-2021’ का निर्माण किया गया।

खेल नीति से ये फायदे

  • खेल प्रतिभाओं को 8 वर्ष से ही पहचानने एवं उनको तराशने के लिए प्रतिभा श्रृंखला विकास योजना PSAT Physical and Sports Aptitude Test) को लागू किया जायेगा। उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के लिए Center of Excellence स्थापित किये जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी बैठक में पास किया गया। इसके तहत प्रतिवर्ष यह सुविधा प्रति जनपद 100-100 ( कुल 2600) प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को प्रति खिलाड़ी रू० 2000 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही खेल उपस्कर के लिए प्रतिवर्ष धनराशि रू0 10 हजार की सीमा तक मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाएगी।
  • खिलाड़ियों को Out of Turn नियुक्ति दी जाएगी। राज्य की सेवाओं में उच्च स्तर पर आयोजित
  • प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को समूह ख एवं ग में चयनित विभागों के चयनित पदों पर Out of Tura नियुक्ति प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा।
  • मेजर ध्यानचंद निजी क्षेत्र खेल प्रतिभागिता प्रोत्साहन कोष की स्थापना की जाएगी। इसके तहत राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु निजी क्षेत्र द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खेल अकादमी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मेजर
  • खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष पदक विजेता खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि में 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
  • खिलाड़ियों हेतु दुर्घटना बीमा एवं आर्थिक सहायता दी जाएगी
  • राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राज्य / राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग करने हेतु राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।
  • राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष आवश्यक बैट्री टेस्ट एवं उसकी दक्षता की मैरिट के आधार पर 08 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं प्रति जनपद 150-150 प्रति जनपद अर्थात पूरे राज्य में 1950 बालकों एवं 1950 बालिकाओं कुल 3900 उदीयमान खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना अन्र्न्तगत धनराशि रू0 1500 प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी।

इन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

– नयी खेल नीति-2021 के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लागई मुहर।

– होमस्टे योजना की नियमावली में किया गया संशोधन।

– केदारनाथ में निविदा को बढ़ाने का लिया फैसला।

– लीज लैंड पर भी बना सकेंगे होम स्टे।

– ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन को किया गया एडॉप्ट।

  • भोजन माताओ के वेतन में 1 हजार की बढ़ोतरी करने का लिया फैशला।

– पीआरडी जवानों का मानदेय 2100 रुपये की बढाया गया

  • राशन डीलरों को भी मिली बड़ी सौगात प्रति कुंतल 50 दिया जाएगा मुनाफा
  • स्वास्थ्य विभाग में लैब, एक्सरे टेक्नीशियन की नोकरी के लिए अनुभव की बाध्यता हुई समाप्त
  • पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए केविटी पार्किंग को मंजूरी।

– बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के चलते सहमति के आधार पर सर्किल रेट के 2 गुना भुगतान किया जाएगा।

– मेडिकल की फीस इसी वर्ष से लागू होगी

– प्रत्येक न्याय पंचायत में 6500 लाभार्थियों को मधु ग्राम के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 20 बॉक्स दीए जाएंगे।

– सभी जिला न्यायालयों में एविडेन्स के लिए जाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मोबाइल से साक्ष्य देने को मंजूरी

– मेगा टैक्सटाइल पार्क पालिसी में किया गया संसोधन।

– इको टूरिज्म में 9 पद किये गए सृजित।

– लॉकडाउन के समय मे बंद शराब की दुकानों में राजस्व को किया गया माफ।

– सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में संसोधन।

– विधानसभा सत्र के लिए पूर्व में घोषित तिथियों को लिया वापिस

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