देहरादून की सड़कों से हटेंगे विक्रम, डीजल से चलने वाली सिटी बसें, कैबिनेट ने स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति के तहत लिया फैसला
रैबार डेस्क: लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले धामी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। सचिवालय में चली इस बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई है। बैठक में संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूर मिली है साथ ही स्क्रैप पॉलिसी भी मुहर लगी है।
-सरकारी सेवा जेष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी
– परिवहन विभाग की ‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति- 2024’ को मंजूरी, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून में लागू किया जाएगा
– धामी कैबिनेट ने वन पंचायत संशोधन नियमावली को भी मंजूर कर दिया है।
– कैबिनेट ने ईको टूरिज्म को बढ़ाने पर फोकस किया है। यही नहीं वन पंचायतों को और मजबूत बनाने की भी चर्चा हुई है।
– -हरिद्वार में यूनिटी मॉल बनने के लिए हरिद्वार नगर निगम की 0.9 हेक्टेयर भूमि एचआरडीए को दिया जाएगा
-देहरादून हरिद्वार रूडकी में स्थापित होंगे पारिवारिक न्यायालय, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के फेमिली कोर्ट में कनिष्ठ सहायक, व्यक्ति सहायता और काउंसलर के एक एक पद स्वीकृत
-राज्य कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है।
देहरादून से हटेंगी डीजल बसें, विक्रम
परिवहन विभाग में स्वच्छ गतिशीलता नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत डीजल से चलने वाली सिटी बसों को हटाया जाएगा। इसकी शुरुआत देहरादून से होगी। इसके तहत अपना परमिट सरेंडर करने वालों को 15 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। विक्रम वाहन भी सड़कों से हटाए जाएंगे। वाहन स्क्रैप कराने पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं नए सीएनजी वाहन लेने पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जबकि वाहन बदलने पर 3 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी।
