कैबिनेट के फैसले: परिवहन निगम को ₹16.17 करोड़ की मदद, पूर्वी पाकिस्तानी नहीं कहलायेंगे ये लोग
रैबार डेस्क: सोमवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट (Pushkar Dhami Cabinet meeting) की बैठक हुई जिसमें क़ई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट के सामने कुल 21 प्रस्ताव आये, जिसमें से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई। इनमें डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, ऊधम सिंह नगर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने, परिवहन निगम को ₹16.17 करोड़ की मदद देने जैसे फैसले शामिल हैं।
1– लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है।
2– बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था। जिसको अब हटा दिया गया है। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर लिया गया है यह निर्णय।
3– डेरी विकास अधीनस्थ सेवा का किया गया गठन।
4– बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का लिया गया निर्णय।
5– बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9 सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है।
6– उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।
7- उत्तराखंड सरकारी नगर निकाय में मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने के लिए 3 साल तक नहीं हटाया जाएगा, कैबिनेट ने लगाई मुहर, 2024 तक नहीं हटेगा अतिक्रमण।
8- नर्सिंग विद्यालय बाजपुर में 70 पदों को मंजूरी।
9- हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम महाराज अग्रसेन विश्वविद्यालय किया गया
10- विश्वविद्यालय में प्रति विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय 25 हजार से 35 हजार किया गया ।
11- सिंचाई विभाग में भर्ती के लिए मंजूरी।
12- उधमसिंहनगर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट को मंजूरी।
13-उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी वैयक्तिक सहायक मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति
14 – जोशीमठ में बनने वाले 2.70 एमएलडी एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी।
15- 2021-22 में शराब की दुकानों 25 दुकाने नहीं बिकी थी उसका अधिभार 50% किया गया ताकि इन दुकानों को बेचा जा सके ।
16- कोविड-19 के कारण परिवहन निगम की खस्ताहालत सुधारने हेतु ₹16.17 करोड़ की मदद को मंजूरी।
17- एससी एसटी विधवा पेंशन वालों की बेटियों के लिए आय सीमा 15 से बढ़ाकर 48 हजार की गई,
18 – कमर्शियल डिपार्टमेंट बोर्ड अब हल्द्वानी में भी स्थापित करने का कैबिनेट ने लिया।
