आर्थिक मोर्चे पर उत्तराखंड को बड़ी राहत, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तहत केंद्र से मिले ₹647.68करोड़
रैबार डेस्क: आर्थिक मोर्चे पर उत्तराखंड (Uttarakhand economy) के लिए एक राहत भरी ख़बर है। 15वें वित्त आयोग (15th finance commission) की अनुशंषा के आधार पर केंद्र सरकार ने 17 राज्यों को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तहत ₹9871 करोड़ की दूसरी किश्त जारी की है। जिसके तहत उत्तराखंड को भी 647.68करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
14वें वित्त आयोग से इस मद में राज्य को कोई पैसा नहीं दिया था। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने उत्तराखंड को भी इस मद में धन देने की अनुशंसा की थी। राज्य सरकार ने इसके लिए जबरदस्त पैरवी की थी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने 15वें वित्त आयोग के सामने राज्य का बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया था। दिल्ली में पीएम समेत केंद्रीय वित्तमंत्री और वित्त आयोग के सदस्यों से मुलाकात में मुद्दा उठाया था। जिस पर आयोग ने संस्तुति दी थी।
इसी के आधार पर हर माह केंद्र सरकार 17 राज्यों को ये पैसा जारी करती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड को 12 किश्तों के रूप में कुल 7772.04 करोड़ रुपये मिलेंगे।
इस मद की ₹647.66 करोड़ की पहली किश्त अप्रैल 2021 में मिली थी। इसी तरह मई माह की किश्त के रूप में भी 647.68 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। पिछले 2 महीनों में उत्तराखंड को 1295.34 करोड़ रुपया मिला है। अगले 5 वित्तीय वर्षों में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तहत उत्तराखण्ड को कुल 60,772.04 की राशि मिलेगी।
ज़ाहिर तौर पर उत्तराखंड के लिए आर्थिक मोर्चे पर ये बड़ी राहत है। कोरोना संकट में यह राशि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने तथा अन्य बुनियादी योजनाओं पर खर्च हो सकेगी।
