उत्तराखंड के नए कर्मचारियों को नहीं मिलेगी मोटी सैलरी, केंद्र के बराबर ग्रेड पे लागू

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रैबार डेस्क: उत्तराखंड में ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार ने वेतन भत्तों के खर्च के कम करने के लिए, केंद्र के समान ग्रेड पे लागू करने का फैसला किया है। यानी अब विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों को केंद्र के समान ग्रेड पे मिलेगा। (uttarakhand impliments state govt employee grade pay equel to centre govt ) वित्त विभाग ने इस संबंध में देश जारी किए हैं। पहले से नियुक्त कार्मिकों पर यह निर्णय लागू नहीं होगा।

राज्य मंत्रिमंडल की बीते बुधवार को हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके बाद आज इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। पिछले साल अगस्त में  वेतन विसंगति दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अप्रैल 2022 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है।

अब  उत्तराखंड में विभिन्न संवर्गों में केंद्रीय ग्रेड वेतन के साथ समानता रखी जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत विभिन्न भर्ती आयोगों या संस्थाओं के माध्यम से भविष्य में होने वाली नई भर्तियों में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। राज्य में पहले से ही कार्यरत कार्मिकों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

दरअसल विभिन्न विभागों में जेई, फार्मासिस्ट, पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत कई संवर्गों का ग्रेड वेतन वर्तमान में केंद्र सरकार के समकक्ष पदों से अधिक है। नए फैसले के मुताबिक अब जेई और उनके समकक्ष संवर्गों और पुलिस उप निरीक्षक का ग्रेड वेतन 4600 के स्थान पर 4200 हो जाएगा। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार संशोधित कैरियर प्रोन्नति योजना (एमएसीपी) के स्थान पर कैरियर प्रोन्नति योजना (एसीपी) लागू करने की मांग भी की जा रही है। एमएसीपी में केंद्रीय वेतनमान से समानता रखी गई है।

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