कैबिनेट के फैसले: 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान,पहले चरण में 20% लोगों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन
त्रिवेंद्र कैबिनेट के फैसले। 15 दिसंबर से खुलेंगे कॉलेज। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा कोरोना का टीका। UKSSSC करवाएगा पुलिस की भर्ती।
देहरादून: उत्तराखंड में उच्च शिक्षण संस्थान 15 दिसंबर से खोले जाएंगे (College reopens) । बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट (Uttarakhand cabinet) की बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों में से 27 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। सरकार ने कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) के लिए कोल्ड स्टोरेज पर चर्चा की । वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी। बैठक से पहले दिवंगत पूर्व विधायक अनुसूइया प्रसाद मैखुरी को श्रद्धांजलि दी गई।
15 दिसंबर से खुलेंगे कॉलेज
कैबिनेट में सबसे महत्वपूर्ण फैसला उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर हुआ। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च के आखिरी हफ्ते से ही शिक्षण संस्थान बंद हैं। सरकार ने दसवीं-बारहवीं की कक्षाओं को खोलने कीअनुमति पहले ही दे दी थी। इसके बाद, सरकार, उच्च शिक्षण संस्थान को खोलने के लिए एसओपी बनाने में जुट गई थी। उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के साथ ही कोविड-19 गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी स्टाफ या छात्र के संक्रमित होने पर इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी।
सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को मिलेगी वैक्सीन
कैबिनेट ने कोरोना वैक्सिनेशन के रोडमाप पर भी चर्चा की। वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई। फैसला लिया गया कि कोविड वैक्सीन को प्राथमिकता से फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को लगाया जाएगा। पहले चरण में 20 प्रतिशत लोगों को उत्तराखंड में कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। 55 साल से अधिक उम्र के लोगों, फ्रंट लाइन में काम करने वाले कर्मचारियों व कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता से टीका लगाया जाएगा।
अन्य फैसले
- उत्तराखंड में चीन की कंपनियों को राज्य में नही मिलेंगे टेंडर
- शहरों में बीपीएल, गरीब, 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में घर वाले लोगों को 100 रुपये में पानी का कनेक्शन
- दून मेडिकल कॉलेज में 44 स्पेशलिटी पदों को मंजूरी
- रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 927 पदों के सृजन को मंजूरी
- अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होगी पुलिस भर्ती, नियमावली में किया गया संशोधन
- वैट के लंबित मामलों की समय सीमा बढ़ाई गई, 31 दिसम्बर से 31 जनवरी किया गया
- पेयजल निगम के कर्मिको की सेवा नियमावली को राज्य सरकार की नियमावली से जोड़ा गया
- लालकुआं स्थित सेंचुरी पेपर मिल का प्रीमियम तय समय पर देने का भेजा गया नोटिस
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में आंशिक संशोधन को मंज़ूरी
- उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में पूर्व पदों को किया गया सरेंडर, केवल चार पदों की मंज़ूरी
- उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान अधिनियम 2020 को मंज़ूरी
- आबकारी नियमावली में आंशिक संशोधन
