CM धामी बोले आगामी परीक्षाओं में लागू रहेगा नकल विरोधी कानून, छात्रों की आड़ में राजनीति चमका रहे हैं कुछ लोग
रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं। इसीलिए जिन भी परिक्षाओं में गड़बड़ियां पाई गई, राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल रद्द करते हुए नई तिथि घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की आड़ में कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उन्हें आगे करके हिंसक घटनाओं को भड़का रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। cm dhami says some politician provoking students, anti copying lw will applied on all future exams
मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल अध्यादेश को लेकर हमने कहा था कि इसे हम जरूर लेकर आएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से कैबिनेट होने में देरी हो गयी। कैबिनेट न होने के बावजूद हमने नकल विरोधी अध्यादेश को विचलन से महामहिम राज्यपाल को अग्रसारित कर दिया है। यह भी तय कर दिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सभी इस अध्यादेश से आच्छादित होंगी। सबसे सख्त कानून जो हो सकता है, वो हमने बनाने का काम किया है। इस कानून के तहत आजीवन कारावास तक की सजा के अलावा दस करोड़ रूपए तक के जुर्माने के सख्त प्रावधान किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने छात्रों, बेटों-बेटियों से कहना चाहते हैं कि सभी परीक्षा पारदर्शी होंगी,किसी भी अफवाहों पर न जाएं, परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें, सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और शुचिता के साथ होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में परीक्षा के लिए आने पर निशुल्क व्यवस्था की गयी है और परीक्षा शुल्क को भी नहीं लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक संगठन छात्र आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक जमीन चमका रहे हैं। देश भर के अंदर भी और उत्त्तराखण्ड में भी, अब छात्रों और छात्राओं को आगे करके, उनके कंधे पर बंदूक रख रख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसा कि हमने कल देखा कि ऐसे लोग कल छात्रों के बीच में आ गए और बीच में आकर जिस तरह से पत्थर फेंके और आंदोलन को हिंसात्मक तरफ ले गए, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से आये हैं, उन्हें हमारा प्रशासन देखेगा की ये कौन लोग हैं। हम छात्रों का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, सरकार उनके हित के लिए ही काम कर रही है।
