CM ने नकेल कसी तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ने पकड़ी रफ्तार, 43 करोड़ का लोन स्वीकृत, 86 प्रोजेक्ट में लोन वितरित

देहरादून: कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojana) प्रदेश के युवाओं के लिए नई राहें खोल रही है। शुरुआती बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए यह योजना धीरे-धीरे आकार लेने लगी है। योजना (MSY)  के धरातल पर त्वरित क्रियान्वयन के लिए उद्योग विभाग लगातार काम कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री और उनेक अफसर इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

कोरोना के कारण शहरों से घर लौटे प्रवासी उत्तराखंडियों को स्वरोजगार का बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए जून 2020 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 151 प्रकार के कामकाज शुरू करने के लिए लोन दिए जाने का प्रबंध है, जिस पर सरकार की ओर से 10 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि योजना की शुरुआत धीमी जरूर रही, लेकिन अब गति पकड़ रही है। योजना में लेट लतीफी की शिकायतें आई थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री ने विभागीय अफसरों को सचेत किया था। लोन देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर सीएम स्तर से नकेल कसी गई तो योजना के सुखद नतीजे सामने आने लगे।

सरकार की सख्ती के बाद बैंकों ने भी प्रोजेक्ट स्वीकृत करने और ऋण वितरण में तेजी दिखाई है। आंकड़ों के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे अधिक 779, पंजाब नेशनल बैंक ने 226, बैंक आफ बड़ौदा ने 46, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने 30, केनरा बैंक ने 23 और सिंडीकेट बैंक व यूनियन बैंक आफ इंडिया ने 18-18 प्रोजेक्ट के लिए लोन स्वीकृत किया है।

बैंकों से स्वीकृत एमएसवाई योजना के  प्रोजेक्ट

बैंक                      प्रोजेक्ट            ऋण (करोड़ में)

एसबीआई                779                        28.66

पीएनबी                      228                          8.98

बैंक ऑफ बड़ौदा        46                            1.77

ग्रामीण बैंक                 30                            1.43

केनरा बैंक                  23                             1.33

सिंडिकेट बैंक           18                             0.34

यूनियन बैंक               18                             0.62

डेरी-पशुपालन पहली पसंद

निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल के अनुसार अब तक स्वीकृत प्रोजेक्ट में अधिकांश डेयरी, पोल्ट्री और रिटेल ट्रेड से संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में एमएसवाई में प्रोजेक्ट स्वीकृत होने की रफ्तार में और तेजी आएगी। उन्होंने जानकारी दी कि उद्योग विभाग की ओर से एमएसवाई में प्रोजेक्ट तैयार करने, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही अन्य कदम उठाए गए हैं। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। निदेशक उद्योग का कहना है कि सरकार और शासन स्तर पर नियमित रूप से एमएसवाई योजना की समीक्षा की जा रही है। योजना की अधिक जानकारी और ऋण आवेदन के लिए आप इस लिंक पर जाकर देखें- https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php

पीएमईजीपी में 66 करोड़ के 794 प्रोजेक्ट मंजूर

केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत भी स्वरोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को ऋण दिया जा रहा है।  इस योजना के तहत अप्रैल से सितंबर के बीच 3471 आवेदनों को बैंकों को भेजा गया है। इसमें 794 प्रोजेक्ट को 66 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। जबकि 457 प्रोजेक्ट को 38.54 करोड़ का ऋण वितरित किया गया हैं।