कोरोना संकट में गन्ना किसानों को तोहफा, बकाया भुगतान हेतु सीएम ने ₹193.24 करोड़ स्वीकृत किए
देहरादून: कोरोना संकट बीच त्रिवेंद्र सरकार ने गन्ना किसानों (Sugarcane Farmers of Uttarakhand)को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए 193.24 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इससे राज्य के पौने दो लाख गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जनता से किए गए हर वादे को पूरा कर रहे हैं। सरकार ने गन्ना किसानों के सौ फीसदी बकाया भुगतान का वादा किया था। चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने के कारण किसानों, किसान प्रतिनिधियों एवं कृषक संगठनों द्वारा इस सम्बन्ध में निरंतर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जा रहा था, मुख्यमंत्री ने किसानों के व्यापक हित में यह धनराशि स्वीकृत की है।
उत्तराखंड में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान सरकारों के लिए एक बड़ी समस्या बना रहता था। इस बार सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद न सिर्फ रिकॉर्ड पिराई की। बल्कि शत प्रतिशत भुगतान भी कर दिया है। अब सरकारी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया शून्य हो जाएगा। गन्ना किसानों पर 1316 करोड़ बकाया था। 930 करोड़ रुपये सरकारी मिले अपने स्रोतों से पहले ही भुगतान कर चुकी थी। इसके बाद सरकारी मिलों पर 193 करोड़ के करीब बकाया था। इसे भी सरकार ने मंजूर कर मिलों समेत गन्ना किसानों की बड़ी मांग पूरी कर दी है। अब सिर्फ प्राइवेट मिलों का 180 करोड़ बकाया है। जबकि पिराई का अभी काफी समय शेष बचा है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि “गन्ना किसानों को समय पर उनकी उपज का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों की हितो की रक्षा करना है। गन्ना उत्पादन से किसानों की आय कैसे बढ़ायी जाय इस पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के व्यापक हित में स्वीकृत की जा रही अवशेष रूपये 193.24 करोड़ की धनराशि से किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान में सुविधा होगी तथा प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना भुगतान की समस्या का भी समाधान हो जायेगा।
