डॉक्टरों की मनमर्जी पर सरकार की नकेल, पढ़िए धामी कैबिनेट के अन्य फैसले
रैबार डेस्क: सोमवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें चारधाम देवस्थानम प्रबंधन एक्ट, (dhami cabinet decisions, doctors cant prescribe medicine outside hospital) नजूल भूमि समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट में कुल 28 प्रस्ताव आए। इनमें से है।
पूर्व सैनिकों को सातवें पे- कमीशन का लाभ दिए जाने पर भी मुहर लगी।
देवस्थानम बोर्ड पर फैसला
देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने पर कैबिनेट ने हामी भर दी है। बोर्ड को लेकर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल उप कमेटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्ट वापस लेने की घोषणा की थी। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में एक्ट को समाप्त करने सम्बंधी विधेयक लाया जाएगा।
7वें पे कमीशन पर मुहर
बैठक में पूर्व सैनिकों को सातवें पे- कमीशन का लाभ दिए जाने पर भी मुहर लगा दी गई है। 1 सप्ताह के भीतर लाभ दिए जाने का हल निकाला जाएगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- नजूल भूमि के मामले पर कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने के बाद अब विधानसभा सत्र में इसका अध्यादेश लाया जाएगा। भूमि पर लंबे समय से निकले हुए 24 लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मिलेगा मालिकाना हक।
- जन औषधि केंद्र में डिस्क्राइब 103 दवाइयों के अतिरिक्त अगर डॉक्टर बाहर की दवाईओ को लिखता है तो उसके लिए डॉक्टर को वजह बतानी होगी।
- पॉलिटेक्निक केंद्रों में संविदा कर्मियों का किया जाएगा नियमितीकरण।
- अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में दी जाएगी तैनाती।
- GMVN के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा।
- कोविड-19 में किए गए कर्मचारियों को 31 मार्च तक तैनाती दिए जाने का निर्देश।
- मृतक आश्रितों में अब पौत्र पौत्री को शामिल किया गया।
- परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाएगा।
- कोविड में कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार
- हरिद्वार में अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव ना कराए जाने का विधेयक सदन में पारित किया जाएगा।
उत्तराखंड निर्यात नीति- 2021 को मिली मंजूरी। राज्य सरकार ने पहली बार लागू की निर्यात नीति। - एमएसएमई नीति- 2015 में किया गया संसोधन। काशीपुर में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्क
- अम्रपाली विश्वविद्यालय को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को प्रख्यापित किया गया। - परिसंपत्तियों के बंटवारे संबंधी पिछले महीने दोनों मुख्यमंत्री के बीच हुई वार्ता की जानकारी मंत्रिमंडल को दी गई।
