अब पहाड़ों में बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगें घर, जिला विकास प्राधिकरण स्थगित
रैबार डेस्क: उत्तराखंड (Uttarakhand) में पर्वतीय जिलों में विकास प्राधिकरणों (district developement authorities) को खत्म कर दिया गया है। बुधवार को शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत (bansidhar bhagat) ने पर्वतीय क्षेत्रों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया है।
जनवरी में पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने पहाड़ों में जिला विकास प्राधिकरण स्थगित कर दिए थे। इस बाबत कैबिनेट बैठक में प्राधिकरणों को पूर्ण रूप से समाप्त करने पर विचार हुआ था। लेकिन इस पर कोई आदेश जारी होता, इससे पहले सीएम त्रिवेंद्र ने पद से इस्तीफा दे दिया।
नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कार्यभार सम्भालते ही इस मामले पर गंभीरता से काम किया। पहली ही कैबिनेट बैठक में इस पर मंथन हुआ और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के नेतृत्व में उपसमिति बनाई गई थी। शहरी विकास विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है किनए प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने की बाध्यता अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।
बता दें कि विकास प्राधिकरण की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को लंबे समय से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि, प्रदेश में 2016 से पहले वाली स्थिति रहेगी, यानि विकास प्राधिकरण को रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
