मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू, सोलर पैनल लगाने के साथ बागवानी भी करें, घर बैठे कमाएं लाखों
mukhyamantri saur swarojgar yojana
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई, 10 हजार उद्यमी लगाएंगे 25-25 किलोवाट के सोलर प्लांट।
योजना पर सब्सिडी और रियायतें भी, सोलर प्लाटं के साथ बागवानी भी, आमदनी भी।
देहरादून: प्रदेश के 10 हजार युवाओं को सोलर फार्मिंग (Solar Farming) से स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (Mukhyamntri Saur Swarojgar Yojana) शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज इस योजना की औपचारिक शुरुआत की। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत संचालित होने वाली इस योजना में 10 हजार युवाओँ को 25-25 किलोवाट तक के सोलर प्लांट आवंटित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के साथ साथ ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी है।
डीएम करें बैंकों से कोर्डिनेट
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिलाधिकारी बैंकों से लगातार सम्पर्क और समन्वय बनाए रखें। स्वरोजगार योजनाओं को सकारात्मक तरीके से लिए जाने की जरूरत है। डीएलसीसी बैठकों में स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता से हो।
एक हफ्ते में हो लैंड यूज़ में बदलाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के आवेदन की प्रक्रिया को सरलतम रखा जाए। भू- परिवर्तन में एक सप्ताह से अधिक नहीं लगना चाहिए। इससे अधिक समय लगने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो टार्गेट तय किए जाते हैं, वे निर्धारित समयावधि में जरूर पूरे हो जाने चाहिए। संबंधित अधिकारी योजना के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम करें।
सोलर खेती के साथ बागवानी भी
इंटीग्रेटेड फार्मिंग की इस योजना में सोलर पैनल लगाने के साथ उसी भूमि पर मौन पालन, फल, सब्जी और जड़ी-बूटी आदि का उत्पादन भी किया जा सकता है। संयंत्र स्थापित की जाने वाली भूमि पर जलवायु आधारित औषधीय और स्कन्ध पादपों के बीज निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में 10 हजार परियोजनाएं पात्र आवेदकों को आवंटित किए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वर्षवार और जिलावार लक्ष्यां का निर्धारण एमएसएमई के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें एमएसएमई की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुमन्य अनुदान और मार्जिन मनी व लाभ मिल सकेंगे।
कैसे करें आवेदन
एमएसएमई के आनलाईन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी। योजना का क्रियान्वयन उरेडा द्वारा किया जाएगा।इसके अतिरिक्त योजना की अदिक जानकारी और आवेदन के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट http://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php# पर भी लॉग इन कर सकते हैं।
परियोजना के तकनीकी मानक
तकनीकी मानकों की जानकारी देते हुए बताया गया कि 25 किलोवाट क्षमता के संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 1.5 से 2 नाली भूमि की आवश्यकता होगी। 40 हजार रूपए प्रति किलोवाट की दर से कुल लागत लगभग 10 लाख रूपए सम्भावित है। राज्य में औसतन धूप की उपलब्धता के आधार पर 25 किलोवाट क्षमता के संयंत्र से पूरे वर्ष में लगभग 38 हजार यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत उत्पादन हो सकता है। इस योजना के अंतर्गत यूपीसीएल द्वारा स्थापित 63 केवीए और इससे अधिक क्षमता के स्थापित ट्रांसफार्मर्स से पर्वतीय क्षेत्रों में 300 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 100 मीटर की हवाई दूरी (एरियल डिस्टेंस) तक सोलर पावर प्लांट आवंटित किए जाएंगे। इन ट्रांसफार्मर्स की सूची आनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत आवंटित परियेजना से उत्पादित बिजली को यूपीसीएल द्वारा निर्धारित दरों पर 25 वर्षों तक खरीदी जाएगी। इसके लिए संबंधित लाभार्थी के साथ बिजली खरीद अनुबंध (पीपीए) किया जाएगा।
इतना ऋण मिलेगा
लाभार्थी सहकारी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण ले सकता है। सहकारी बैंक द्वारा इस योजना के लिए 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 15 वर्षों के लिए ऋण दिया जाएगा। चयनित लाभार्थी को अपनी भूमि के भू-परिवर्तन के बाद मोर्टगेज करने के लिए लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। तकनीकी समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए आवेदकों को परियोजना का आवंटन जिला स्तर पर करने के लिए जिलाधिकरी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। पूरी प्रक्रिया में समय सीमा का विशेष ध्यान रखा गया है।
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