2024-05-03

214 योग प्रशिक्षकों की होगी नियुक्ति, वृद्धा पेंशन बढ़ी, पढ़ें, धामी कैबिनेट के बड़े फैसले

dhami cabinet decisions

रैबार डेस्क: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में साल के आखिरी दिन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जिसमें 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट (dhami cabinet decisions ) में वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ तो पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे मामले में सीएम को अधिकृत किया गया।

कैबिनेट के बड़े फैसले

– अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को किया गया स्थगित

– वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया

– मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल तो उनके छुट्टियों में जोड़ा जाएगा

– सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से रखने का निर्णय

– अतिथि शिक्षकों के महिला कर्मचारियों को भी मातृ अवकाश देने पर सहमति

– नगर निकायों के क्षेत्र में किया गया विस्तार पर 10 साल तक घर से टैक्स नहीं लिया जाएगा लिहाजा कमर्शियल भवनों के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया

– नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का लिया गया निर्णय

– वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में किया गया आंशिक संशोधन, योजना में अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा।

– हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीटीडीसी (जिला पर्यटन विकास समिति) का गठन।

– दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में किया गया संशोधन।

– केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियम से दी गयी छूट।

– उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में किया गया संसोधन।

– उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग, के संशोधित नियमावली को मिली मंजूरी।

– जीतपुर नेगी, कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय।

– जीएमवीएन के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर किया जाएगा सम्मिलित।

– मसूरी के सेवाय होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति।

– ग्राम सुल्तान -आदमपुर को नगर पंचायत बनाने का लिया निर्णय।

धनौल्टी विधानसभा में मैं बने आवास एवं व्यवसायिक भवनों को मान्यता दिए जाने पर सहमति।

– बाजपुर चीनी मील के मृतको के आश्रितो की नियुक्ति के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।

– धनौल्टी में 1980 से पहले जिला अधिकारी की ओर से दिए गए पट्टे के मालिकाना हक के संबंध में मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट।

– एलटी में 25 फ़ीसदी सीट बढ़ाने के निर्णय पर सीएस रिपोर्ट सौपेंगे

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