उत्तराखंड में 1 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, खेल नीति को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी
कैबिनेट ने खेल नीति को दी मंजूरी। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कई प्रयास होंगे।
कैबिनट ने लिया स्कूल खोलने पर फैसला। 1 नवंबर से 10वीं, 12वीं की क्लास शुरू।
देहरादून: उत्तराखंड (Uttarakhand) में कोरोना संकट (Corona Pandemic) के कारण बंद हुए स्कूल 1 नवंबर से दोबारा चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे (school reopening)। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 1 नवंबर से संचालित की जाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट में खेल नीति (sports policy) को मंजूरी देने समेत कई अन्य बिंदुओं पर भी मुहर लगी है।
कैबिनेट के जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा नजरें गढ़ी थी, उस पर फैसला हो गया है। उत्तराखंड में अब 1 नवंबर से स्कूल दोबारा खोले जाने का फैसला किया गया है। पहले चरण में 1 नवंबर से दसवीं और बारहवीं की कक्षाओं में पढ़ाई करने को लेकर कैबिनेट ने निर्णय लिया है राज्य में अब एक नवंबर से दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई शुरू होगी। अन्य कक्षाओं के संचालन पर बाद में फैसला लिया जाएगा।
स्कूलों में कोविड-19 से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। स्कूलों को खोलने से पहले अच्छी तरह सेनेटाइज किया जाएगा। बाकी कक्षाओं के बारे में बाद में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए बकायदा शिक्षा विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा।
राज्य की नई खेल नीति मंजूर
कैबिनेट ने उत्तराखंड में खेलों के विकास के लिए नई खेल नीति को भी मंजूरी दी है। इस नीति के तहत राज्य के खिलाड़ियों को देवभूमि खेल रत्न और हिमालय पुत्र खेल अवार्ड दिए जाएंगे। राज्य की GDP का 1 फीसदी खेलों के विकास पर खर्च करने का भी इसमें प्रावधान है। राज्य में नौकरी कर रहे खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन करने पर अधिक सुविधाएं देने को भी शामिल किया गया है। खिलाड़ियों को ईनामी राशि में 33 फीसदी इजाफा करना भी नीति का हिस्सा बना दिया गया है। नई खेल नीति के तहत राज्य के खिलाड़ियों को कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में 5 फीसदी भर्ती कोटा मिलेगा। खिलाड़ियों को बीमा, किट और प्रतियोगिताओं में जाने-आने के लिए आर्थिक मदद भी मिलेगी। दीनदयाल खेल विकास संस्थान और खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
इसके साथ ही बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए-
-राज्य के कर्मचारियों के वेतन से कोविड फंड में अक्टूबर से नहीं कटेगा एक दिन का वेतन। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से होती रहेगी कटौती।
– 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग 03 व 04 की भूमि का मिलेगा मालिकाना हक। हजारों कब्जेदारों को मिलेगा फायदा।
– उद्योग विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन।
– उत्तराखंड पुलिस आर मोरल (संशोधन) नियमावली में किया गया संशोधन।
– उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा अधीनस्थ चयन आयोग नियमावली में किया गया संशोधन।
– हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया।
– आबकारी विभाग में मदिरा की बिक्री के लिए ट्रेक एंड ट्रेस प्रणाली शुरू होगी।
– पिरुल नीति के तहत, पिरुल इकट्ठा करने पर 2 रुपए प्रति किलो का दाम तय किया गया।
– महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ा परिषदों को एक-एक करोड़ रुपए दिए जाने का सरकार ने लिया निर्णय।
– उत्तराखंड अधी प्रमाणीकरण नियमावली बनाई गई।
– प्रदेश में दो लाख 43 हजार ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को एक-एक हजार रुपए और दिए जाएंगे।
– खेल नीति 2020 को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। खेल नीति में वित्त से जुड़े हुए प्रावधान के लिए वित्त विभाग को आकलन करने के दिए निर्देश। खेल पदक विजेता, प्रशिक्षकों, खेल पत्रकार को पुरस्कार का किया गया प्रावधान।
