उपनल कार्मिकों की समस्या निस्तारण के लिए उपसमिति गठित, मुख्य सचिव होंगें अध्यक्ष
रैबार डेस्क: समान काम समान वेतन की प्रमुख मांग को लेकर आंदोलनरत उपनलकर्मियों (UPNL Strike) के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत (CM Tirath) के निर्देश उपनल कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए उपसमिति गठित (Sub commitee) की गई है। यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है।
सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर उपनल कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण और उनके सम्यक परीक्षण हेतु मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड भी सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त, सचिव कार्मिक, प्रबन्ध निदेशक उपनल, निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास, उत्तराखण्ड शासन समिति के सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे। उप समिति में उपनल कर्मचारी महासंघ के 2 पदाधिकारी को भी सम्मिलित होंगे।
मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा है कि उपनल कार्मिकों का राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यथासंभव उनके हित सुनिश्चित किये जायेंगे।सरकार उपनल कर्मियों की सेवाशर्तो में सुधार हो व समस्याओं के निराकरण के लिए कृतसंकल्प है।
बता दें कि समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर करीब 20 हजार उपनलकर्मी पिछले 6 हफ्तों से हड़ताल पर हैं। कई विभागों में हड़ताली कर्मचारियों को हटाने के निर्देश भी दिए गए थे, हालांकि बाद में ये आदेश वायस लिए गए थे।
