अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिला नया भवन, 3 साल में 6000 पदों पर हुई भर्तियां, 3000 भर्तियां और आएंगी
देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को देहरादून के रायपुर में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ भर्तियां करवा रहा है। 6000 पदों पर अब तक भर्तियां हो चुकी हैं, जल्द ही 3 हजार नए पदों पर विज्ञप्ति निकलने वाली है।
इस अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भवन बनने से आयोग में कार्यों में तेजी आयेगी। सीएम ने कहा कि मार्च 2017 से अब तक लगभग तीन वर्षों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 59 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें 6000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई है। इस चयन वर्ष में 2500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है, 3 हजार अन्य पदों पर भी जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अन्य राज्यों के अधीनस्थ सेवा चयन आयोगों की अपेक्षा अदिक तेजी से कार्य कर रहा है। कोविड-19 की वजह से भर्ती प्रक्रियाओं में थोड़ा विलम्ब हुआ है। कोविड की स्थिति सामान्य होने पर भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जायेगी।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एस.राजू ने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वन टाईम रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारम्भ की है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र एवं अभिलेख सत्यापन तथा अन्य आवश्यकता होने पर पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एसएमएस भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा आयोग को ऑनलाइन परीक्षाएं कराये जाने की भी अनुमति दी गई है। ऑनलाईन परीक्षाएं कराने वाला आयोग, राज्य की पहली परीक्षा संस्था होगी। इसी वर्ष से ऑनलाईन परीक्षाएं प्रारम्भ किया जाना भी प्रस्तावित है।
परीक्षाओं में शुचिता व पारदर्शिता लाने के लिए ओएमआर शीट 03 प्रतियों में दिया जा रहा है। जिसमें एक प्रति मूल्यांकन मूल्यांकन, एक प्रति कोषागार में संरक्षित रखने एवं एक प्रति अभ्यर्थियों को घर ले जाने के लिए है। परीक्षा केन्द्रों में कन्ट्रोल रूम की वीडियोग्राफी की जा रही है।
आयोग के अध्यक्ष एस.राजू ने बताया कि आयोग की ओर से वर्तमान में 7 लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, कोविड-19 संक्रमण की वजह से इन परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित रखा गया है। राज्य सरकार की अनुमति से सितम्बर माह से इन परीक्षाओं को पुनः प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
