कैबिनेट के फैसले: सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य, पूर्व फौजियों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी
देहरादून: गुरुवार को त्रिवेंद्र सरकार (trivendra singh rawat) की कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में 30 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। बैठक में इसके अलावा कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के आयोजन को लेकर भी हुई चर्चा। विधानसभा सत्र एक दिन का कराया जा सकता है। हालांकि इस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार को फैसला लेंगे। कैबिनेट में स्पीकर को अपना आयकर खुद चुकाने व पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट देने के फैसले भी लिए गए। मसूरी में राज्य अथिति गृह के प्रस्ताव को कैबिनेट ने ठुकरा दिया।
कैबिनेट बैठक में अन्य कई फैसले लिए गए-
कोरोना काल में स्कूल बसों और मालवाहक वाहनों के परमिट नवीनीकरण में तीन महीने तक टैक्स नहीं भरना होगा।
स्थानीय निकायों में जेसीओ से निचली रैंक के पूर्व सैनिकों या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स नहीं देना होगा।
केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन का भूमि अधिकार देने को मंजूरी दी गई है. यानी जिनकी जमीन ली गई है, उन्हें बदले में जमीन दी जाएगी
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता और ऐसा न करने पर जुर्माना तय करने के लिए के विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा
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कुल छह श्रम सुधार से संबंधित अध्यादेश को विधेयक के रूप में लाने का निर्णय। राज्य श्रम सुधारों के अन्तर्गत अध्यादेश विधान सभा के पटल पर विधेयक के रूप में रखा जाएगा।
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